Chennai चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार संविधान की भावना के विरुद्ध राष्ट्रपति प्रणाली के तहत चुनाव कराने के गुप्त उद्देश्य से इस विधेयक को आगे बढ़ाना चाहती है।
"प्रस्तावित विधेयक, यदि पारित हो जाता है और लागू हो जाता है, तो देश को अराजकता और अधिनायकवाद में जाने से रोकने के लिए हमारे महान संविधान के निर्माताओं द्वारा आवधिक चुनावों के रूप में स्थापित कानूनी नियंत्रण और संतुलन समाप्त हो जाएगा। साथ ही, राज्य चुनावों का राजनीतिक महत्व और क्षेत्रीय भावनाएं खत्म हो जाएंगी और विविधता नष्ट हो जाएगी," सीएम ने वरिष्ठ वकील गौतम भाटिया द्वारा लिखे गए एक लेख का हवाला देते हुए एक्स पर एक पोस्ट में कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के पास इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित करने के लिए बहुमत नहीं है, जो "भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदलने की धमकी देता है", "फिर भी, देश की प्रगति को प्रभावित करने वाले मुख्य मुद्दों को संबोधित करने में भाजपा की विफलताओं से ध्यान हटाने और बदला लेने का बेशर्म प्रयास किया जा रहा है। सभी लोकतांत्रिक ताकतों को एकजुट होना चाहिए और भारत, इसकी विविधता और संविधान को बचाने के लिए चुनावी सुधार की आड़ में लगाए गए इस घृणित कार्य के खिलाफ़ पूरी ताकत से लड़ना चाहिए।"