सरकार ने आदेश दिया है कि काजी अधिनियम की धारा 2 के तहत नियुक्त सभी सरकारी काजियों को अपने नियुक्ति पत्र में निर्दिष्ट सीमाओं का सख्ती से पालन करना चाहिए। हैदराबाद के कलेक्टर को सभी आधिकारिक काजियों को उनके अधिकार क्षेत्र में काम करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए कहा गया था।
आरडीओ हैदराबाद ने सभी अधीनस्थों और तहसीलदारों को 23 जनवरी के सरकार के ज्ञापन की एक प्रति के साथ अपनी संबंधित तहसील सीमाओं में सरकारी काजियों को निर्देश जारी करने का आदेश दिया है। काजियों से उनके नियुक्ति पत्र में उल्लिखित क्षेत्रों और सीमाओं में ही निकाह करने की उम्मीद की जाती है। और नियुक्ति पत्र पर सूचीबद्ध कर क्षेत्रों का पालन करें।
सरकार का यह कदम कुछ काजियों के बारे में कई शिकायतें मिलने के बाद आया है, जो काजी अधिनियम की धारा 4 का दुरुपयोग करके अन्य काजियों के क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने सरकार से संपर्क किया है, जिसने इस मुद्दे के समाधान के लिए कदम उठाया है।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव अहमद नदीम ने एक ज्ञापन जारी कर स्पष्ट किया है कि अधिनियम की धारा 2 के तहत नियुक्त काजियों को अपनी नियुक्ति के दायरे का सख्ती से पालन करना चाहिए और अन्य काजियों की सीमाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता निजी काजियों को भाड़े पर लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन धारा 2 के तहत नियुक्त काजियों को धारा 4 का सहारा लेकर अन्य काजियों की सीमाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार ने चेतावनी दी है कि उनके खिलाफ आगे किसी भी शिकायत का परिणाम होगा उनके खिलाफ बिना किसी नोटिस के कार्रवाई की जा रही है और उनकी सेवाएं निलंबित कर दी जाएंगी।
सरकार ने तत्कालीन सात काजी जोन को विभाजित कर 20 मार्च 2022 को 32 नए काजी जोन की स्थापना की। नियुक्तियों की मंजूरी के बाद से सरकार ने GO 13 को लागू कर 13 काजी जोन में नए काजियों की नियुक्ति की है।
हैदराबाद कलेक्ट्रेट ने अधिकार क्षेत्र के सभी आधिकारिक काजियों को आदेश जारी किए हैं। सरकार के आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने वाले किसी भी काज़ी को उनकी सेवाओं के निलंबन सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
क्रेडिट : thehansindia.com