हैदराबाद: कथित तौर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पास मौखिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए बजट आवंटन और इस क्षेत्र में केंद्र सरकार की नौकरियों के प्रावधान के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
ऑल इंडिया डेंटल स्टूडेंट्स एंड डेंटल सर्जन एसोसिएशन ने मंत्रालय में एक आरटीआई आवेदन दायर किया था, जिसमें 2014 से 2024 तक बजट आवंटन और देश भर में दंत स्वास्थ्य देखभाल के लिए उठाए गए निवारक उपायों पर विवरण मांगा गया था।
आरटीआई क्वेरी में मौखिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, दंत रोगों को रोकने और संबंधित क्षेत्रों में उपचार सेवाओं, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान को विकसित करने के लिए निवेश में मंत्रालय के प्रयासों के बारे में भी जानकारी मांगी गई थी।
आवेदन के जवाब में, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 4 अप्रैल को कहा कि 2014 से 2024 तक मौखिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए बजट आवंटन के संबंध में कोई डेटा उपलब्ध नहीं था।
एसोसिएशन ने जानकारी की कमी को मौखिक स्वास्थ्य देखभाल के प्रति गंभीर उपेक्षा के रूप में उजागर किया और पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के लिए सरकारी निकायों की आलोचना की।
एसोसिएशन ने राजनीतिक दलों से मौखिक स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और अगली सरकार में इस मुद्दे के समाधान के लिए ठोस कार्रवाई करने का आग्रह किया।