मनेयर रेत खनन पर एनजीटी ने मंजूरी नहीं मिलने पर लगाई रोक
एनजीटी ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर 5 जुलाई तक अपनी दलीलें पेश करने का निर्देश दिया है।
हैदराबाद: चेन्नई में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) की दक्षिणी पीठ ने बांध परियोजनाओं की आड़ में मनैर नदी में बालू खनन के लिए तेलंगाना राज्य खनिज विकास निगम को पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने से छूट देने के करीमनगर कलेक्टर के फैसले पर रोक लगा दी। .
नदी के किनारे करीमनगर जिले के वविलाला, उतूर, चल्लुर, मल्लारेड्डीपल्ली, कोंडापाका, कोरेकल और पोथिरेड्डीपल्ली में आते हैं।
न्यायमूर्ति पुष्पा सत्यनारायण की अध्यक्षता वाली एनजीटी की पीठ ने कहा कि निगम और उसके ठेकेदार तभी अपना काम जारी रख सकते हैं जब उन्होंने पर्यावरण मंजूरी प्राप्त कर ली हो।
ट्रिब्यूनल एक याचिका का जवाब दे रहा था जिसमें पूरी कवायद के लिए मंजूरी की कमी का आरोप लगाया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि इसे छूट दी गई है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि निविदाएं व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए थीं, लेकिन कलेक्टर ने डी-सिल्टिंग कार्यों की आड़ में छूट जारी कर दी।
एनजीटी ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर 5 जुलाई तक अपनी दलीलें पेश करने का निर्देश दिया है।