हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अवमानना मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए मेडचल-मलकजगिरी जिला कलेक्टर की याचिका को खारिज कर दिया है, यह मानते हुए कि आधिकारिक प्रतिबद्धताएं अदालत के निर्देशों की अवहेलना को उचित नहीं ठहराती हैं।
न्यायमूर्ति सीवी भास्कर रेड्डी ने कहा कि कलेक्टर को विवाद के तथ्यात्मक और कानूनी पहलुओं को व्यक्तिगत रूप से समझाना चाहिए। उन्होंने मल्काजगिरी पुलिस आयुक्त को 25 नवंबर को कलेक्टर की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बाचुपल्ली में विवादित भूमि के संबंध में पिछले साल उच्च न्यायालय के 8 जुलाई के आदेश का अनुपालन न करने पर हैदराबाद स्थित निजी कर्मचारी अर्जुन राव द्वारा अवमानना याचिका दायर की गई थी।
अप्रैल में, अदालत ने कलेक्टर, आरडीओ और बाचुपल्ली तहसीलदार को भूमि की रक्षा करने, निर्माण को रोकने और इसे सरकार में निहित करने पर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन की जांच करने का निर्देश दिया था। इसने भवन निर्माण की अनुमति पर भी रोक लगा दी थी और अधिकारियों को आठ सप्ताह के भीतर आदेश पारित करने का निर्देश दिया था।