हैदराबाद: 'एंटी-फार्मा सिटी स्ट्रगल कमिटी' ने रविवार को राज्य सरकार की आलोचना की। सरकार ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के उस कार्यक्रम को गुप्त रखा, जिसमें उन्हें 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन मैनेजमेंट' की आधारशिला रखनी थी।
एक प्रेस बयान में, कमिटी ने आरोप लगाया कि किसानों की आवंटित ज़मीनों को उनकी सहमति के बिना छीना जा रहा है।'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन मैनेजमेंट' रंगा रेड्डी जिले के याचारम मंडल में, कुरमिड्डा गांव के पास मार्लाकंटा थांडा में बनाया जा रहा है।कमिटी ने लोगों को याद दिलाया कि मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि वे किसानों को उनकी आवंटित ज़मीनों के जबरन अधिग्रहण से बचाएंगे। ये ज़मीनें मूल रूप से इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान गरीबों को दी थीं।
कमिटी का आरोप है कि सरकार अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए अब पुलिस बल का इस्तेमाल करके किसानों को डरा-धमका रही है। कमिटी ने कहा कि यह 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले किए गए वादों के बिल्कुल विपरीत है।कमिटी ने आगे कहा कि भले ही मौजूदा सरकार 'प्रजा पालना' (जनता का शासन) की बात करती है, लेकिन वह जनता से सलाह-मशविरा करने में विफल रही है।