हैदराबाद: तेलंगाना राज्य सरकार ने गुरुवार को एक समिति बनाई है। यह समिति राज्य के अलग-अलग ज़िलों के कुछ गांवों में ज़मीन से जुड़ी गड़बड़ियों की जांच करेगी। इसमें कानूनों, नियमों और सरकारी आदेशों के उल्लंघन और इनसे जुड़े दूसरे मामलों की जांच शामिल है, ताकि ज़िम्मेदारी तय की जा सके और उचित कार्रवाई की सिफारिश की जा सके।

 समिति बनाने के लिए आज जारी सरकारी आदेश में कहा गया है, "16.09.2026 को तेलंगाना विधानसभा में रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22-A से जुड़े मुद्दों पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान, विधानसभा ने राज्य के अलग-अलग ज़िलों में ज़मीन से जुड़ी कुछ गंभीर गड़बड़ियों पर विचार-विमर्श किया था, जिन पर आगे प्रशासनिक कार्रवाई की ज़रूरत है।"

 सरकारी ज़मीन, सीलिंग से बची ज़मीन, आवंटित ज़मीन, जागीर ज़मीन, भूदान ज़मीन, इनाम ज़मीन, वन भूमि, ज़मीन अधिग्रहण और पुनर्वास व पुनर्स्थापन, जल निकायों और उनके जलग्रहण क्षेत्रों, और ज़मीन के रिकॉर्ड से जुड़े पहलुओं की जांच करना।

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