बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने किसानों को तत्काल राहत प्रदान करने, पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने, पशुधन की रक्षा करने और अन्य आवश्यक सूखा-राहत उपाय करने के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मांगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में सीएम ने एसडीआरएफ की दूसरी किस्त के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि जारी करने का भी अनुरोध किया, ताकि राज्य के पास इस गहराते संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन हों। शिवकुमार ने कहा कि प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि सूखे से प्रभावित प्रत्येक किसान और परिवार तक समय पर सहायता पहुंचे।
खरीफ 2026 सूखा ज्ञापन प्रस्तुत करने के संबंध में अपने पहले पत्र (दिनांक 10.09.2026) का उल्लेख करते हुए, 101 सूखा घोषित तालुकों के लिए तत्काल सूखा राहत उपायों के लिए 3,705.3 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मांग करते हुए, सीएम ने कहा कि पूरे कर्नाटक में सूखे की स्थिति और भी खराब हो गई है। उन्होंने कहा, कुल 177 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है।
"कम जलाशय भंडारण, विशेष रूप से कावेरी बेसिन में, गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इससे आगामी महीनों के दौरान बेंगलुरु और आसपास के जिलों में पीने के पानी की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। दक्षिण-पश्चिम मानसून अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है और राज्य में संचयी वर्षा की भारी कमी का अनुभव जारी है, आने वाले महीनों के दौरान सूखे की स्थिति और अधिक तीव्र होने और गर्मी के मौसम के दौरान और अधिक तीव्र होने की संभावना है।
बारिश और नमी की स्थिति में लगातार गिरावट के कारण बड़े पैमाने पर फसल का नुकसान होने की संभावना है, जो 40 लाख हेक्टेयर से अधिक होने की संभावना है, ”सीएम ने बुधवार को पीएम को लिखे अपने पत्र में कहा।
सूखे की स्थिति की गंभीरता और प्रगतिशील तीव्रता को देखते हुए, मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि निर्धारित मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रिया पूरी होने तक ज्ञापन राशि का 50% अंतरिम वित्तीय सहायता के रूप में जारी किया जाए।
“इस तरह की समय पर सहायता राज्य सरकार को तत्काल राहत उपाय शुरू करने और बनाए रखने में सक्षम बनाएगी, विशेष रूप से फसल के नुकसान, पेयजल आपूर्ति, पशुधन संरक्षण और अन्य आवश्यक सूखा-राहत हस्तक्षेपों के लिए इनपुट सब्सिडी सहायता, और इस तरह इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान प्रभावित किसानों को बहुत आवश्यक और समय पर सहायता प्रदान करेगी,” उन्होंने कहा।
विजयेंद्र ने सीएम से कहा, 5 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ करें
कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष और शिकारीपुरा विधायक बीवाई विजयेंद्र ने सीएम डीके शिवकुमार से 5 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ करने और किसानों को 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की घोषणा करने का आग्रह किया। उन्होंने आग्रह किया कि राज्य सरकार को केंद्र की सहायता का इंतजार किये बिना चालू विशेष सत्र में ही सूखा राहत की घोषणा करनी चाहिए.
उन्होंने यह भी आग्रह किया कि किसानों को रागी और मक्का की खरीद का जो पैसा बकाया है, उसे भी जल्द से जल्द जारी किया जाए। उन्होंने आग्रह किया, "सरकार इस धारणा में है कि बेंगलुरु का विकास राज्य का विकास है। उसे सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उत्तरी कर्नाटक पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिनमें से 10-20% अधूरी रह गई हैं।"