तेलंगाना सरकार ने समाधान में तेज़ी लाने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति बनाई

हैदराबाद: राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने शुक्रवार को विधानसभा को बताया कि मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की सदन में की गई घोषणा के अनुसार, राज्य सरकार ने रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22-A के तहत लिस्टेड प्रॉपर्टी से जुड़े मुद्दों को सुलझाने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए एक हाई-लेवल कमिटी बनाई है।

मंत्री ने बताया कि राजस्व विभाग ने इस संबंध में GO Ms 564 जारी किया है। इस कमिटी के प्रमुख लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ कमिश्नर (CCLA) डीएस लोकेश कुमार होंगे, जबकि लॉ सेक्रेटरी पापी रेड्डी और स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन के इंस्पेक्टर जनरल राजीव गांधी हनुमंथु इसके सदस्य होंगे।

श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रंगारेड्डी और मेडचल-मलकजगिरी ज़िलों में GO 118 के तहत 9,792 प्लॉट को रेगुलराइज़ करने के लिए भी एक मेमोरेंडम जारी किया गया है।

उन्होंने कहा, "यह कदम मुख्यमंत्री के उस आश्वासन के बाद उठाया गया है जो उन्होंने मलकजगिरी के सांसद रहते हुए LB नगर इलाके की कई कॉलोनियों में लंबे समय से लंबित रेगुलराइज़ेशन के मुद्दों को हल करने के लिए दिया था।"

मंत्री ने आगे कहा कि GO 118 के तहत रेगुलराइज़ेशन की प्रक्रिया 19 सितंबर से शुरू होगी और यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होगी। उन्होंने कहा, "सरकार तब तक पूरी ईमानदारी से काम करेगी जब तक यह मुद्दा पूरी तरह से हल नहीं हो जाता।" उन्होंने उन मालिकों से अपील की जिन्होंने प्लॉट खरीदे हैं, घर बनाए हैं और दशकों से वहाँ रह रहे हैं कि वे स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करें और नियमों के अनुसार अपनी प्रॉपर्टी को रेगुलराइज़ करवाएँ।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकार एक-दो दिनों में उन इलाकों को प्रतिबंधित लिस्ट से हटाने पर फ़ैसला लेगी जहाँ HMDA, DTCP और GHMC की मंज़ूरी से लेआउट विकसित किए गए हैं।