हैदराबाद: राज्य सरकार निर्माण की बढ़ती लागत को देखते हुए, हर 'इंदिरम्मा' घर के निर्माण के लिए दी जाने वाली 5 लाख रुपये की सहायता राशि बढ़ाने पर विचार करने को तैयार है। यह बात राजस्व और आवास मंत्री पोंगूलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने गुरुवार को विधानसभा में कही।
पोंगूलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि सरकार अगले साल के बोनालू त्योहार से पहले हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल-मलकजगिरी जिलों को मिलाकर बने 'कोर अर्बन रीजन' (CURE) में बन रहे सभी 'इंदिरम्मा इंद्लु' (इंदिरम्मा घर) पूरे कर लेगी। पहले चरण में मंजूर किए गए लेकिन छोटी-मोटी समस्याओं के कारण रुके हुए लगभग 3,200 घरों को मंज़ूरी दे दी गई है और उम्मीद है कि इस हफ़्ते के अंत तक भुगतान हो जाएगा।
प्रश्नकाल के दौरान विधायकों के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता उन जगहों पर घर बनाना है जहाँ गरीब परिवार रहते और काम करते हैं, न कि उन्हें उनकी आजीविका के साधनों से 30-40 किलोमीटर दूर ले जाना।
उन्होंने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र को आवंटन के लिए एक इकाई माना जा रहा है, यहाँ तक कि उन इलाकों में भी जहाँ ज़मीन की कीमत 150 करोड़ रुपये से 200 करोड़ रुपये प्रति एकड़ है।
लाभार्थियों का चयन लॉटरी के ज़रिए किया जा रहा है, जिसके बाद घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन (physical verification) किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग दूसरे विधानसभा क्षेत्रों के पाए जाएँगे, उनके नाम हटा दिए जाएँगे।