हैदराबाद : राज्य सरकार जल्द ही तेलंगाना के लिए एक नई औद्योगिक नीति का अनावरण करेगी। इस आशय का निर्णय तब लिया गया जब सरकार ने देखा कि पिछली बीआरएस व्यवस्था छोटे और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन जारी करने में विफल रही।
हालांकि बजटीय प्रावधान किए गए थे, लेकिन पिछली बीआरएस व्यवस्था उद्योगों को प्रोत्साहन के रूप में 3,736 करोड़ रुपये जारी करने में विफल रही। इस पर ध्यान देते हुए, कांग्रेस सरकार ने एक नई औद्योगिक नीति पेश करने का निर्णय लिया जो सभी मुद्दों का समाधान करेगी।
राज्य के गठन के बाद, बीआरएस सरकार 2016 में एक अधिनियम द्वारा तेलंगाना राज्य औद्योगिक परियोजना अनुमोदन और स्व-प्रमाणन प्रणाली (टीएस-आईपास) लेकर आई। तब से, औद्योगिक नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।