हैदराबाद: यह जानकारी देते हुए कि राज्य सरकार आने वाले दिनों में एक नई उत्पाद शुल्क नीति लेकर आएगी, उत्पाद शुल्क मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव ने स्पष्ट किया कि पूरे विभाग का पुनर्गठन किया जा रहा है।
गांधी भवन में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार शराब की किसी भी तरह की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने उत्पाद शुल्क विभाग से संबंधित बिलों के भुगतान न होने के लिए पिछली सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा कि अन्य विभागों की तरह, यहां तक कि उत्पाद शुल्क को भी पिछले दशक के दौरान बीआरएस सरकार के तहत विफल प्रशासन का खामियाजा भुगतना पड़ा है।
इस बात से इनकार करते हुए कि सरकार ने उत्पाद शुल्क की उपेक्षा नहीं की है, उन्होंने बताया कि कैसे वर्तमान कांग्रेस सरकार विभिन्न विभागों के सभी बिलों को मंजूरी देकर उन्हें पटरी पर ला रही है। बियर की कमी के लिए उन्होंने पिछली सरकार के लंबित बिलों को जिम्मेदार ठहराया.