नेकनामपुर झील अतिक्रमणकारियों की भेंट चढ़ने को तैयार

हैदराबाद: नेकनामपुर झील वर्तमान में अतिक्रमण की बार-बार होने वाली चुनौती का सामना कर रही है, इसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारी उचित उपाय करने में विफल रहे हैं। चिंता का कारण यह है कि झील के एक खुले क्षेत्र के करीब एक अनधिकृत बाड़ लगाई गई है।

नेकनामपुर झील के पास अतिक्रमण को लेकर निवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चिंता जताई है। वे सवाल करते हैं कि व्यक्तियों के लिए भूमि पर अतिक्रमण करना कैसे संभव है, जबकि राजस्व विभाग द्वारा लगाए गए बोर्ड पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह क्षेत्र राज्य सरकार का है और अतिक्रमण करने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा। बोर्ड की उपस्थिति के बावजूद, यह देखा गया है कि बोर्ड हटा दिया गया है, और भूमि के एक हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है।

ध्रुवांश (एक गैर सरकारी संगठन जो झील की रक्षा के लिए काम कर रहा है) की संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता मधुलिका चौधरी ने कहा, “2019 से, हम झील के आसपास के बफर जोन के संरक्षण के लिए अथक वकालत कर रहे हैं। अधिकारियों से कार्रवाई के लिए हमारी लगातार अपील के बावजूद, हाल ही में उन्होंने चार बोर्ड लगाए जो दर्शाते हैं कि जमीन सरकार की है। दुर्भाग्य से, इस अस्थायी समाधान से अतिक्रमण नहीं रुका है, क्योंकि क्षेत्र पर अवैध कब्जा जारी है। स्थिति को और खराब करने के लिए, एक बाड़ लगा दी गई है, जिसका झील पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जनवरी में, अतिक्रमणकारियों ने क्षेत्र में झोपड़ियों का निर्माण भी शुरू कर दिया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 108 एकड़ में फैली झील का अधिकांश हिस्सा मणिकोंडा नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि शेष हिस्सा जीएचएमसी के दायरे में है। जिम्मेदारी के इस बंटवारे का संबंधित अधिकारियों ने फायदा उठाया है, जो शिकायतें आने पर आसानी से दोष मढ़ देते हैं।''

हमारी शिकायतों के बावजूद अधिकारी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यह निराशाजनक है कि जब अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है, तब भी उनका कोई खास असर नहीं होता है। यह चिंता का विषय है कि अधिकारी केवल तभी कार्रवाई करते हैं जब आपत्तियां उठाई जाती हैं, और उठाए गए कदम, जैसे कि बोर्ड लगाना या आंशिक रूप से बाड़ को ध्वस्त करना, समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रशासनिक प्रणाली की अक्षमता ने न्यायपालिका पर काम का बोझ बढ़ा दिया है, जिससे ऐसा हो रहा है। छोटे मुद्दों का समाधान ढूंढना कठिन है। प्रशासनिक तंत्र के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे और मामूली लगने वाले मुद्दों का भी तुरंत समाधान करे। उन्होंने कहा, आप जैसे नागरिकों को सार्वजनिक भूमि अधिकार सुरक्षित करने के लिए लंबी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए।

“झील की सुरक्षा के लिए एक गैर सरकारी संगठन के प्रयासों के बावजूद, क्षेत्र की सुंदरता अवैध अतिक्रमण और कचरे के डंपिंग से खराब हो रही है। कूड़े को हटाने के लिए संबंधित अधिकारियों के पास कई शिकायतें दर्ज की गई हैं, क्योंकि इसकी दुर्गंध असहनीय हो गई है। दुर्भाग्य से, इन दलीलों को नजरअंदाज कर दिया गया है, और इस मुद्दे के समाधान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ”स्थानीय सुरेश ने कहा। जब हंस इंडिया ने एमआरओ कार्यालय से संपर्क किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।