तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति जे श्रीनिवास राव की पीठ ने बुधवार को इबादतखाना हुसैनी की मुथावली समिति द्वारा दायर रिट अपील को खारिज कर दिया, जिसमें अकबरी संप्रदाय की महिलाओं को मस्जिद के अंदर प्रवेश करने और मजलिस (सामूहिक प्रार्थना) में भाग लेने की अनुमति देने वाले पूर्व न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।
मूल निर्णय, जिसने महिलाओं को इबादतखाना में प्रवेश की अनुमति दी थी, में कुरान की आयतों की व्याख्याएं शामिल थीं। बुधवार को अपने आदेशों में, उच्च न्यायालय ने इन विशिष्ट धार्मिक व्याख्याओं को हटा दिया, और केवल मामले के कानूनी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया।
अंजुमने अलवी शिया इमामिया अथना अशरी अखबारी ने पहले मुथावली समिति के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें महिलाओं को प्रार्थना के लिए प्रवेश की अनुमति देने से इनकार करने का विरोध किया गया था। एकल न्यायाधीश की पीठ ने शुरू में महिलाओं को प्रार्थना में भाग लेने की अनुमति देने के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद मुथावली समिति ने रिट अपील दायर की।
अपील के दौरान, दोनों पक्षों ने माना कि मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश करने और प्रार्थना में भाग लेने का निर्विवाद अधिकार है। हालांकि, इस बात पर सहमति बनी कि महिलाओं को मस्जिद के भीतर प्रार्थना करने की अनुमति नहीं है।
इस आम सहमति को स्वीकार करते हुए, पीठ ने महिलाओं के प्रार्थना करने के अधिकार को बरकरार रखा, लेकिन पिछले फैसले से किसी भी व्याख्यात्मक धार्मिक तत्व को हटा दिया। उच्च न्यायालय ने मस्जिद के अधिकारियों को महिलाओं को समायोजित करने के लिए उचित व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया, जिसमें उनके प्रार्थना सत्र आयोजित करने के लिए एक अलग स्थान निर्दिष्ट करना शामिल है।
पशु क्रूरता के मामलों से निपटने के लिए पुलिस को संवेदनशील बनाएं: HC
तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी ने राज्य सरकार को भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को लागू करने और पशु क्रूरता के मामलों से निपटने के लिए पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाने का निर्देश दिया है।
अदालत का यह फैसला अखिल भारत कृषि गो सेवा संघ द्वारा दायर एक रिट याचिका के जवाब में आया, जिसका प्रतिनिधित्व डॉ शशिकला कोपनाती और तीन अन्य कर रहे हैं, जिसमें पशु कल्याण पर AWBI के निर्देशों को लागू करने की मांग की गई है।
याचिका में तेलंगाना में पशु कल्याण के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की मांग की गई है, जो सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) के पद से नीचे का न हो, और पुलिस को पशु क्रूरता के मामलों से निपटने के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के अनुसार प्रशिक्षित किया जाए।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इन दिशानिर्देशों को लागू करने में विफलता भारतीय संविधान और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम दोनों का उल्लंघन है, उन्होंने पुलिस को पशु क्रूरता के मामलों को अधिक गंभीरता से लेने की आवश्यकता पर बल दिया।
इसके जवाब में, गृह के सरकारी वकील ने अदालत को सूचित किया कि कानून और व्यवस्था के सहायक महानिरीक्षक (एआईजी) को पहले ही तेलंगाना में पशु कल्याण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है।
इसे स्वीकार करते हुए, अदालत ने रिट याचिका का निपटारा कर दिया, और राज्य सरकार को AWBI परिपत्रों को लागू करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पुलिस अधिकारियों को पशु क्रूरता से संबंधित मामलों में उचित रूप से प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाया जाए।