मुस्लिम आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट में सरकार की कथित सक्रियता की कमी असमानता को उजागर करती है

हैदराबाद: के.चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के गठन से पहले और इसकी स्थापना के बाद के वर्षों में, अपनी पार्टी के कार्यकाल के पहले चार महीनों के भीतर मुसलमानों के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण आवंटित करने का वादा किया था। हालाँकि, इन आश्वासनों के बावजूद, मुस्लिम आरक्षण बढ़ाने के लिए कोई अध्यादेश जारी नहीं किया गया है।

इस स्थिति ने मुस्लिम प्रतिनिधियों को सुप्रीम कोर्ट में लंबित 4 प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण के मामले को आगे बढ़ाने में सरकार की प्रतिबद्धता की स्पष्ट कमी के बारे में चिंता व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया है।

बीआरएस के एक वरिष्ठ नेता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार ने तेलंगाना के गठन के बाद विधानसभा में दलित और मुस्लिम आरक्षण विधेयकों को सफलतापूर्वक पारित किया, दोनों विधेयकों को केंद्र सरकार के साथ गतिरोध का सामना करना पड़ा है। हालांकि, उन्होंने कहा कि एक विपरीत घटनाक्रम में, बीआरएस ने दलित आरक्षण को बढ़ाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है, जिससे इसके कार्यान्वयन और बाद में नियुक्तियां होंगी। हालाँकि, मुस्लिम आरक्षण को लेकर बहुत कम प्रगति हुई है।

पिछले चुनाव चक्र के दौरान, मुख्यमंत्री केसीआर को 12 प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण के अधूरे वादे के संबंध में पूछताछ का सामना करना पड़ा था। सीधे प्रतिक्रिया देने के बजाय, उन्होंने मामले पर सरकार की गंभीरता को दोहराया। फिर भी, तेलंगाना के गठन के लगभग एक दशक बाद, केसीआर की चार महीने के भीतर वादे को लागू करने की प्रतिबद्धता पूरी नहीं हुई है।

मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एक अलग राह पर है। डॉ. राजशेखर रेड्डी की सरकार के तहत कांग्रेस द्वारा स्थापित 4% मुस्लिम आरक्षण को बरकरार रखा और लागू किया जा रहा है। इस विनियमन के जारी होने से पहले, बीसी आयोग द्वारा बुलाई गई एक बैठक के माध्यम से मुसलमानों की आर्थिक स्थिति पर एक व्यापक रिपोर्ट सरकार से प्राप्त की गई थी। इसके बाद, मुसलमानों के शैक्षिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को बीसी (ई) श्रेणी में शामिल किया गया।

12 प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण के मामले पर सरकार की चुप्पी के आलोक में, निर्वाचित मुस्लिम प्रतिनिधि प्रशासन से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित 4 प्रतिशत आरक्षण मामले पर सक्रिय कदम उठाने का आग्रह कर रहे हैं। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया है कि मुस्लिम चिंताओं पर सरकार का ध्यान न देना उनके इस अहसास को दर्शाता है कि मुस्लिम वोट अब आसानी से सुरक्षित नहीं हैं। वंचित मुसलमानों के लिए 1 लाख रुपये तक की 100 प्रतिशत सब्सिडी के सरकार के हालिया प्रावधान को फिर से समर्थन हासिल करने का प्रयास माना जा रहा है।

हालाँकि, प्रमुख मुस्लिम हस्तियों का तर्क है कि समुदाय को अब धोखा नहीं दिया जा सकता है, और सरकार अपने वादों को पूरा किए बिना मुस्लिम वोट हासिल करने की उम्मीद नहीं कर सकती है। जिला स्तर पर, प्रभावशाली मुसलमानों का कहना है कि भले ही मुस्लिम संगठन या गठबंधन बीआरएस के समर्थन में प्रचार या अपील करते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को संबोधित करने में पार्टी की कथित विफलता के कारण लोग पार्टी के साथ नहीं जुड़ेंगे।