सारंगपुर : राजकीय कनिष्ठ महाविद्यालयों में अधिकतर गरीब परिवार के छात्र-छात्राएं पढ़ रहे हैं। प्रतिभा होने के बावजूद उन्हें उचित प्रोत्साहन, प्रशिक्षण या चिकित्सा शिक्षा और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए चयन नहीं मिल पाता है। इसी पृष्ठभूमि में इंटरमीडिएट बोर्ड ने छात्रों के उज्जवल भविष्य को संवारने और उनके सपनों को साकार करने के लिए नई नीति शुरू की है। सरकारी जूनियर कॉलेजों में माध्यमिक एमपीसी और बीआईपीसी छात्रों को एमएसईटी और एनईईटी के लिए नि: शुल्क प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है। इस वर्ष वार्षिक परीक्षाओं के तत्काल बाद दो माह तक विशेषज्ञ शिक्षकों के मार्गदर्शन में विशेष कक्षाएं लगेंगी। इस हद तक, छात्रों का विवरण कॉलेजवार एकत्र किया गया था। सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से गरीब परिवारों के बच्चों को लाभ होगा। जबकि प्रत्येक छात्र हैदराबाद जाता है और लगभग रु। खर्च करता है। 50 हजार, नीट के लिए रु. कुछ शिक्षकों का कहना है कि 70 हजार तक खर्च किया जा रहा है। लेकिन सरकार द्वारा मुफ्त में यह कोचिंग मुहैया कराए जाने से अभिभावकों को आर्थिक बोझ से मुक्ति मिलेगी।
सरकारी कॉलेजों में हर साल शिक्षा का गिरता स्तर चिंता का विषय है। गरीब परिवारों के छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ कृषि और अन्य घरेलू काम करने पड़ते हैं, जिससे उत्तीर्ण प्रतिशत गिर रहा है। बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होने से अनुपस्थिति बढ़ रही है जो परेशानी का सबब बन गया है। मुफ्त पाठ्यपुस्तकों और प्रवेश शुल्क की कमी के कारण गरीब छात्रों के लिए कुछ वित्तीय लचीलेपन के साथ प्रवेश बढ़ रहे हैं।