जनता से रिश्ता वेबडेस्क। निजामाबाद : केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में काम करने वाले मजदूरों के वेतन के बोझ को कम करने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की है. बुद्धिजीवियों का मानना है कि मनरेगा में चल रही अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए ये सुधार गरीब ग्रामीण दिहाड़ी मजदूरों के लिए समस्या बन जाएंगे।
केंद्र सरकार ने श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) पहले ही लागू कर दी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी मजदूरी के भुगतान में NMMS की एक नई प्रणाली लागू की है।
वित्त वर्ष 2021 के अंत तक, निजामाबाद जिले में 26,6282 ग्रामीण मजदूरों को मनरेगा के तहत आजीविका कमाने के लिए जॉब कार्ड प्राप्त हुए हैं।
जिला ग्रामीण विकास विभाग निजामाबाद मजदूरों के जॉब कार्ड को आधार से लिंक कर रहा है। इससे फर्जी मजदूरों पर रोक लगेगी। केंद्र द्वारा जारी की जाने वाली धनराशि सीधे मजदूरों के खातों में जमा की जाएगी। वेतन भुगतान में पारदर्शिता आएगी। लेकिन निजामाबाद जिला आधार सीडिंग में बेहतर स्थिति में है। जिले में जॉब कार्ड व आधार कार्ड के विवरण का मिलान नहीं होने से परेशानी हो रही है। जैसा कि आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया जारी है, ग्रामीण मजदूरों के अधिकांश आवेदन खारिज कर दिए जाते हैं। पिछले तेरह वर्षों से निजामाबाद जिले में 13,9296 ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर साल औसतन 60, 28715 कार्य दिवस सृजित किए गए हैं।
आधार लिंक अनिवार्य किया गया
वर्तमान में रोजगार गारंटी कर्मियों का भुगतान बैंक एवं डाक विभाग द्वारा किया जा रहा है। लेकिन हाल ही में बहुत सी भ्रांतियां फैली हैं कि कुछ लोगों के पास एक से अधिक जॉब कार्ड हैं। कुछ लोगों पर बिना रोजगार गारंटी कार्य में शामिल हुए दिहाड़ी मिलने का भी आरोप है. केंद्र सरकार की जांच में सामने आया है कि नाम दर्ज कराकर पैसे की हेराफेरी की जा रही है जैसे राजनीतिक प्रभाव और नेताओं के समर्थन से काम पर आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने वेतन भुगतान में पूरी पारदर्शिता लाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार दैनिक वेतन भुगतान में गड़बड़ी रोकने के लिए आधार आधारित व्यवस्था उपलब्ध करा रही है। इसके तहत आधार को मजदूरों के जॉब कार्ड से जोड़ा जा रहा है। अब से केवल आधार से जुड़े बैंक और डाक बैंक खातों में ही मजदूरी जमा की जाएगी। फील्ड स्तर पर पब्लिक फंड मैनेजमेंट (पीएफएमएस) के जरिए केंद्र सरकार द्वारा जारी पैसा सीधे दिल्ली से कहां जा रहा है, इसकी निगरानी करना आसान होगा।
चल रहा प्रमाणीकरण
निजामाबाद जिले में आधार को जॉब कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया जोरों पर चल रही है। अब तक 95 प्रतिशत जॉब कार्ड को आधार से जोड़ा जा चुका है। हालाँकि, जॉब कार्ड आधार और मजदूरों के नाम और पते दोनों को इस तथ्य के कारण व्यापक रूप से खारिज कर दिया गया था कि वे अलग-अलग थे और वर्तनी की गलतियों जैसे विवरणों से मेल नहीं खाते थे। उनका अनुमोदन लंबित है। उन्हें दोबारा सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। इसके साथ ही कुछ कार्ड कुछ संशोधनों के साथ प्रभाव में आ जाएंगे। लेकिन अगर इस प्रक्रिया को पूरी तरह से नहीं किया गया तो मजदूरों के रोजगार गारंटी योजना से बाहर हो जाने का जोखिम है।