एक महीने के भीतर, फॉर्म 7 के ज़रिए मतदाता सूची से एक लाख से ज़्यादा नाम हटा दिए गए हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के शुरू होने से पहले ही, 1 जनवरी से अब तक लगभग 5 लाख नाम हटाए जा चुके थे। SIR के दौरान हटाए गए नामों को मिलाकर, साल की शुरुआत से अब तक हटाए गए मतदाताओं की कुल संख्या शनिवार को 6 लाख के पार पहुँच गई।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, चुनाव अधिकारियों को पूरे साल के दौरान फॉर्म-7 के ज़रिए नाम हटाने के लिए 79 लाख आवेदन मिले। इनमें से चुनाव अधिकारियों ने 64 लाख आवेदनों को खारिज कर दिया और 8.8 लाख आवेदनों को लंबित (पेंडिंग) रखा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने 'डेक्कन क्रॉनिकल' को बताया, "इनमें से ज़्यादातर आवेदन 'दावे और आपत्तियों' (claims and objections) की अवधि के दौरान आए थे।" हालाँकि अधिकारी ने कुल आँकड़े तो बता दिए, लेकिन उन्होंने फॉर्म-7 आवेदकों का विवरण, आवेदनों का समय-क्रम, या सूची से किन लोगों के नाम हटाए गए, जैसी जानकारी देने से इनकार कर दिया।

फॉर्म-7 के दुरुपयोग को लेकर चल रही तीखी बहस और सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी के बीच - जिसमें कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के पास फर्जी फॉर्म-7 आवेदन दाखिल करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के बजाय केवल बूथ लेवल अधिकारियों (BLAs) को ब्लैकलिस्ट करने का ही अधिकार है - राजनीतिक प्रतिनिधि इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि इसका क्या असर होगा।

TPCC चुनाव आयोग समन्वय समिति के अध्यक्ष पी. राजेश कुमार ने कहा, "तेलंगाना में हमने BLAs को फॉर्म-7 के ज़रिए मतदाताओं के नाम हटाने के लिए झूठे दावे दाखिल करने से रोकने की पूरी कोशिश की। अगर दी गई जानकारी सच होती, तो इतने सारे फॉर्म कैसे जमा हो सकते थे?" उन्होंने आगे कहा, "मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है, क्योंकि मतदाता हटाने के लिए आए फॉर्म-7 आवेदनों की संख्या ASDD सूची में दर्ज नामों (जो कि 73 लाख हैं) से भी ज़्यादा है।"

1 जनवरी से नाम हटाए जाने के मामले पर चुनाव अधिकारियों की चुप्पी और मीडिया या राजनीतिक दलों के साथ फॉर्म-7 आवेदनों की स्थिति रिपोर्ट साझा करने से इनकार करने के कारण, अब यह आशंका पैदा हो गई है कि अंतिम मतदाता सूची से आखिर किन लोगों के नाम गायब हो जाएँगे।

यहाँ तक कि ज़िला स्तर पर भी, सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी पर कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। उदाहरण के लिए, जब 'सूचना का अधिकार' (RTI) अधिनियम के तहत सवाल पूछा गया, तो अधिकारियों ने करीमनगर विधानसभा क्षेत्र में BLAs द्वारा जमा किए गए विस्तृत फॉर्म उपलब्ध नहीं कराए। इसके बजाय, उन आम मतदाताओं के आवेदनों का विवरण दिया गया, जो अपने परिवार के सदस्यों के नाम सूची से हटवाना चाहते थे। यह जानकारी मांगने वाले करीमनगर के आरटीआई कार्यकर्ता एम.ए. मुजीब अय्यूब ने बताया, "आरटीआई दाखिल करने के बाद, जब कोई जवाब नहीं मिला, तो मैंने इसे कलेक्टर (जिला चुनाव अधिकारी) के पास भेजा। कई दिनों तक कागजी कार्रवाई करने और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद भी, उन्होंने पूरे निर्वाचन क्षेत्र से केवल छह सदस्यों का विवरण दिया।"

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