HYDERABAD: राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण पर गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की नौकरी अधिसूचनाएं जारी करने का फैसला किया है। इस आयोग की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे।
मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी, दामोदर राजनरसिम्हा, पोन्नम प्रभाकर और डी अनसूया ने मुख्यमंत्री को कैबिनेट उप-समिति द्वारा प्राप्त अभ्यावेदनों और पंजाब तथा तमिलनाडु में अनुसूचित जाति वर्गीकरण के कार्यान्वयन तथा हरियाणा में उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश होने से किसी भी कानूनी कठिनाई से बचा जा सकेगा। बैठक में अनुसूचित जाति की आबादी की गणना के लिए 2011 की जनगणना को ध्यान में रखने का भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव शांति कुमारी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि एक सदस्यीय पैनल को रिपोर्ट तैयार करने के लिए सभी विभागों से सभी आवश्यक जानकारी मिल जाए।