Karimnagar,करीमनगर: करीमनगर के मेयर वाई सुनील राव ने मंगलवार को कहा कि उनकी परिषद पिछले चार वर्षों के दौरान करीमनगर नगर निगम में किए गए विकास कार्यों पर किसी भी तरह की जांच का सामना करने के लिए तैयार है। कांग्रेस नेताओं द्वारा करीमनगर स्मार्ट सिटी कार्यों में अनियमितता किए जाने के आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने परिवहन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर और उनके समर्थकों को विकास कार्यों की जांच विजिलेंस, ईडी, सीबीआई या किसी अन्य जांच एजेंसी से कराने की चुनौती दी। मंगलवार को यहां पत्रकारों से बात करते हुए सुनील राव ने परिवहन मंत्री पर पिछले आठ महीनों के दौरान करीमनगर शहर के लिए एक भी रुपया मंजूर न करने का आरोप लगाया और राज्य सरकार से 200 करोड़ रुपये मंजूर करने की मांग की।
मेयर और पार्षदों को सूचित किए बिना नगर निगम Municipal council पर समीक्षा बैठक करने वाले मंत्री को शिष्टाचार के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि करीमनगर शहर और जिले के बीच कोई संबंध नहीं है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा निगम के विकास पर बार-बार बोलना उचित नहीं है। 23 जून 2017 को करीमनगर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला और 31 जुलाई 2017 को 10 निदेशकों के बोर्ड के साथ एक समिति का गठन किया गया। स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन से लेकर अब तक बोर्ड की 17 बार बैठक हुई और 47 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि केवल उन्हीं कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गईं, जिन्हें निदेशक मंडल से मंजूरी मिली और किसी ने व्यक्तिगत निर्णय नहीं लिया। स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के तहत राज्य और केंद्र दोनों सरकारों द्वारा 934 करोड़ रुपये मंजूर करने का वादा किया गया था। इसमें से 765.62 लाख रुपये जारी किए गए और 732 करोड़ रुपये विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि 47 परियोजनाओं में से 25 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, 20 परियोजनाएं प्रगति पर हैं और दो निविदा चरण में हैं।