Hyderabad हैदराबाद: रायदुर्गम का मलकम चेरुवु रियल एस्टेट बूम के कारण तेजी से कम होता जा रहा है। आईटी कॉरिडोर के करीब इस अपस्केल इलाके में ऊंची इमारतों का निर्माण तेजी से हो रहा है। कभी प्राकृतिक सुंदरता और मछलियों से भरपूर यह झील स्थानीय मछुआरों का सहारा थी। अब तक इस जलाशय पर पार्क, वॉकवे और अन्य सुविधाओं सहित शहरी परियोजनाओं का निर्माण हो चुका है। जीएचएमसी रिकॉर्ड के अनुसार, 2013 में किए गए सर्वेक्षण के तहत कवर किया गया क्षेत्र 51.30 एकड़ है, जबकि जल विस्तार क्षेत्र केवल 40 एकड़ है। हालांकि सर्वेक्षण में किसी भी एफटीएल का उल्लेख नहीं है। कुछ अन्य अनुमानों के अनुसार, झील 57 एकड़ में फैली हुई थी। आरोप है कि हाल के वर्षों में सौंदर्यीकरण की आड़ में जलाशय पर अतिक्रमण किया गया था। जीएचएमसी द्वारा सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) के तहत झील के सौंदर्यीकरण का ठेका एक जानी-मानी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को दिए जाने की 2010 में विभिन्न क्षेत्रों से व्यापक आलोचना हुई थी।
इस मामले से जूझ रहे पर्यावरणविदों को अब हाइड्रा की चल रही गतिविधियों और जल निकायों के संरक्षण पर राज्य सरकार के रुख से प्रोत्साहन मिल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में मलकम चेरुवु का मुद्दा उच्च न्यायालय में पहुंचा और करीब एक दशक पहले कम से कम दो बार न्यायालय ने मलबा डालने समेत अन्य गतिविधियों पर स्थगन आदेश जारी किए हैं। अधिवक्ता आर समीर अहमद याद करते हैं, "हम पहली बार न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने में सफल रहे, जब एक रिट याचिका दायर की गई और पाया गया कि झील को समतल करने के लिए कई ट्रकों से मलबा डाला गया था।"
झील के आसपास की गतिविधियों ने मछुआरों की आजीविका को खतरे में डाल दिया है। न्यायालय के हस्तक्षेप से भी बहुत कुछ नहीं बदला है। हालांकि, निर्माण कंपनी को झील के विकास और पुनरुद्धार का ठेका सवालों के घेरे में है। समीर कहते हैं, "यह एक लंबा खिंचा हुआ मुद्दा है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे।"