हैदराबाद: महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव, ब्रिजेश सिंह ने पुलिसिंग और कानून प्रवर्तन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) द्वारा उत्पन्न क्षमता और चुनौतियों पर जोर दिया। यह वार्ता इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस-इंस्टीट्यूट ऑफ डेटा साइंस (आईआईडीएस) द्वारा स्कूल के हैदराबाद परिसर में आयोजित की गई थी। आईएसबी के कई छात्रों और संकाय के सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया, जहां, उन्होंने बुधवार को "जेनरेटिव एआई: जोखिम और काउंटरमेशर्स" पर अपनी अंतर्दृष्टि और अनुभव साझा किए। उन्होंने रेखांकित किया कि एआई के नए जोखिमों को पर्याप्त रूप से समझने और संबोधित करने में विफलता जिम्मेदार विकास और सार्वजनिक विश्वास को कमजोर कर सकती है। उन्होंने कहा, “अपराधी इन लचीली प्रणालियों को बिना किसी बाधा के हथियार बना सकते हैं, जिससे राज्य प्रायोजित दुष्प्रचार के प्रसार से लेकर परिष्कृत आर्थिक हस्तक्षेप और बड़े पैमाने पर पहचान की चोरी तक का खतरा पैदा हो सकता है। विशाल डेटासेट से सीखने और उनके आधार पर नवीन आउटपुट उत्पन्न करने की उनकी क्षमताएं अभूतपूर्व तरीके से वादे और कमजोरियों दोनों को बढ़ाती हैं। सिंह ने कहा, "कानून प्रवर्तन भी नुकसान को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वह नए रिपोर्टिंग ढांचे के माध्यम से हो जो महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाता हो या ऑनलाइन आपराधिक गतिविधियों के मूल स्रोतों को लक्षित करने वाले क्रॉस-इंडस्ट्री टास्क फोर्स के माध्यम से हो।" जोड़ते हुए, जैसे ही एआई सभी डोमेन और उपयोग में असमान रूप से प्रगति करता है, हमारी सुरक्षा को सबसे आगे रहने वाले समूहों के बीच खुली जानकारी साझा करने के माध्यम से अनुकूलित करना होगा।