Hyderabad हैदराबाद: सहकारिता विभाग प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों Co-operative Department Primary Agricultural Co-operative Societies (पीएसीएस) के पांच मुख्य कार्यकारी अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। 13 समितियों के सचिवों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी है और 92 संगठनों के सचिवों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
विभाग ने एक विज्ञप्ति में बताया कि यह कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि कर्जमाफी के लिए पात्र किसानों के नाम नहीं भेजे गए थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने 12/12/2018 से 9/12/2023 के बीच लिए गए कर्ज को भी कर्जमाफी के लिए अनुशंसित किया है। मूलधन और ब्याज की गलत गणना करने वाले 105 पीएसीएस के सचिवों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। रजिस्ट्रार ने आदेश दिया है कि दोषी पाए जाने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी।