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तेलंगाना : ग्रेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काफी सुधार हुआ है। इसका कारण यह है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले से कहीं तेजी से पूरी की जा रही है और सड़कों को विकसित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। वर्षों लगने वाली संपत्ति अधिग्रहण की प्रक्रिया में आज आमूल-चूल परिवर्तन आया है और पीड़ितों को निश्चित अवधि में मुआवजा मिल रहा है। ताकि परियोजनाएं न केवल समय पर पूरी हों बल्कि निर्धारित लक्ष्य के भीतर उपलब्ध भी हों।
सरकार द्वारा जीएचएमसी आयुक्त को जिला कलेक्टरों के अधिकार क्षेत्र के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को स्थानांतरित करने का निर्णय लेने के बाद पिछले कुछ वर्षों में 8594 संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि जीएचएमसी नहरों के विस्तार, रणनीतिक सड़क विकास योजना (एसआरडीपी) के साथ-साथ पुलों, अंडरपास, लिंक सड़कों के साथ-साथ मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए हर साल बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण कर सड़कों का विकास कर रहा है। इस क्रम में करीब 4 हजार करोड़ रुपए के 1800 टीडीआर सौंपे गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद में विभिन्न विकास कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण नकद हानि मुआवजे के बजाय ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) के साथ हो रहा है।