Hyderabad हैदराबाद: ग्रामीण कारीगरों को सशक्त बनाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने मंगलवार को रंगा रेड्डी जिले के शमशाबाद मंडल के मुचिंतल गांव में एक वितरण कार्यक्रम और जागरूकता शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान, KVIC के अध्यक्ष मनोज कुमार ने 300 कुम्हारों को इलेक्ट्रिक कुम्हार चाक और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरित किए। लाभार्थियों को संबोधित करते हुए, मनोज कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीण कारीगर तेजी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व द्वारा संचालित आत्मनिर्भर और विकसित भारत अभियान का अभिन्न अंग बन रहे हैं।
उन्होंने तेलंगाना में केवीआईसी की ग्रामोद्योग विकास योजना की सफलता पर प्रकाश डाला और कहा कि पिछले तीन वर्षों में केवीआईसी ने 1,240 कारीगरों को प्रशिक्षित किया है और विभिन्न क्षेत्रों में 2,084 टूलकिट वितरित किए हैं, जिनमें पत्ती प्लेट बनाना, इमली प्रसंस्करण, शहद मिशन, फुटवियर निर्माण, टर्नवुड और वेस्टवुड शिल्प, इलेक्ट्रीशियन और प्लंबर सेवाएं, और इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील शामिल हैं। इन प्रयासों ने राज्य भर में ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और कारीगरों के लिए रोजगार के अवसरों और आय के स्तर में काफी वृद्धि की है। उन्होंने रोजगार पैदा करने में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) की भूमिका को भी रेखांकित किया।
इस योजना के तहत, केवीआईसी तेलंगाना ने 17,622 नई इकाइयां स्थापित की हैं, जो 160,178 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर रही हैं खादी की स्थायी विरासत और महत्व के बारे में भावुकता से बोलते हुए, इसे "आत्मनिर्भर भारत की आत्मा" और "ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था की नींव" बताते हुए, उन्होंने बताया कि खादी ने अभूतपूर्व वृद्धि देखी है। खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री, जो वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 31,154.20 करोड़ रुपये थी, वित्तीय वर्ष 2023-24 में पाँच गुना बढ़कर 1,55,673.12 करोड़ रुपये हो गई है। उन्होंने कहा कि यह उल्लेखनीय उपलब्धि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार है जब खादी और ग्रामोद्योग का कारोबार 1.55 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है, जिससे 10.17 लाख से अधिक नए रोजगार सृजित हुए हैं। इस कार्यक्रम में स्थानीय कारीगरों, नागरिकों, केवीआईसी और राज्य सरकार के अधिकारियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई।