KTR ने भट्टी को पत्र लिखकर राज्य सरकार से सिरसिला बुनकरों की मदद करने को कहा

Hyderabad.हैदराबाद: सिरसिला में बुनकरों के सामने आ रहे वित्तीय संकट पर चिंता व्यक्त करते हुए, बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और सिरसिला विधायक केटी रामा राव ने शनिवार को उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क से इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर हल करने की अपील की। एक विस्तृत पत्र में, उन्होंने बुनकर समुदाय के संकट को कम करने के लिए 35.48 करोड़ रुपये के बकाया बिलों की तत्काल माफी और 101.77 करोड़ रुपये की लंबित बिजली सब्सिडी जारी करने की मांग की। रामा राव ने बताया कि सिरसिला अपने पावरलूम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ लगभग 25,000 इकाइयाँ संचालित हैं। प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों के कारण यह क्षेत्र पिछले कुछ समय से संकटग्रस्त है। उन्होंने कहा कि बीआरएस शासन के दौरान, बथुकम्मा साड़ी योजना ने बुनकरों को स्थिर काम और आय प्रदान की। हालाँकि, बकाया सब्सिडी और बकाया बिलों सहित वर्तमान वित्तीय बोझ बुनकरों को निराशा में धकेल रहा है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि अगर सरकार कार्रवाई करने में विफल रहती है तो "आत्महत्या ही उनका एकमात्र सहारा बन सकती है"।

उन्होंने बताया कि पावरलूम इकाइयाँ, जो पहले कुटीर उद्योग श्रेणी के अंतर्गत 50 प्रतिशत बिजली शुल्क सब्सिडी का लाभ उठाती थीं, बाद में जागरूकता की कमी के कारण उद्योग-3 श्रेणी के अंतर्गत लघु उद्योग इकाइयों के रूप में पुनर्वर्गीकृत कर दी गईं। उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद, 127 लघु उद्योग इकाइयों और 191 अन्य इकाइयों को 35.48 करोड़ रुपये का बकाया बिल जारी किया गया है। पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे बुनकर इस बोझ को वहन करने में असमर्थ हैं, जिससे उनके करघों को चलाना मुश्किल हो रहा है। सिरसिला सहकारी विद्युत आपूर्ति समिति (सीईएसएस) भी राज्य सरकार द्वारा देय 101.77 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी जारी न किए जाने के कारण गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही है। इससे सीईएसएस टीजीएनपीडीसीएल से बिजली खरीद का बकाया चुकाने में असमर्थ हो गई है, जिससे संकट और बढ़ गया है। उन्होंने राज्य सरकार से सिरसिला के बुनकरों की आजीविका की रक्षा के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया और 35.48 करोड़ रुपये के बकाया बिलों को माफ करने और 101.77 करोड़ रुपये की सब्सिडी तुरंत जारी करने की मांग की। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "सरकार को बुनकरों को बचाने और उनके जीवन में आशा की किरण जगाने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।"