Hyderabad,हैदराबाद: बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने कहा कि उन्हें फॉर्मूला-ई मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से समन मिला है। उन्होंने मामले में एजेंसी की असामान्य आक्रामकता पर सवाल उठाया। उन्होंने सोमवार को यहां संवाददाताओं से कहा, "अन्य मामलों के विपरीत, ईडी इस मामले में आक्रामक दिख रही है। मैंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है और कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा है। हम परिणाम के आधार पर आगे का फैसला लेंगे।" फॉर्मूला-ई रेस मामले में अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज करते हुए रामा राव ने उन्हें राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार उन्हें निशाना बनाने के लिए एसीबी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जबकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रही है। उन्होंने सवाल किया कि अगर फॉर्मूला-ई रेस आयोजकों ने वास्तव में अनुचित लाभ प्राप्त किया था, जैसा कि सरकार ने आरोप लगाया है, तो उनके खिलाफ कोई मामला क्यों दर्ज नहीं किया गया।
उन्होंने कहा, "मुझे या समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों को अनुचित लाभ कहां से मिला? संदेह के आधार पर कोई मामला नहीं बनता - केवल सबूत ही अभियोजन की ओर ले जा सकते हैं।" पूर्व नगर प्रशासन मंत्री ने दोहराया कि वे मंत्री के रूप में लिए गए हर निर्णय पर कायम हैं, जो राज्य के हित में थे। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी प्रक्रियागत चूक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, उन्होंने कहा कि वे कानूनी रूप से किसी भी आरोप का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और सत्तारूढ़ पार्टी की धमकाने वाली रणनीति के आगे नहीं झुकेंगे। रामा राव ने अडानी समूह के साथ समझौतों के बजाय फॉर्मूला-ई रेस को रद्द करने के मुख्यमंत्री के तर्क पर भी सवाल उठाया। उन्होंने आश्चर्य जताया कि किस आधार पर कांग्रेस नेता इस मामले में 600 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं।
यह सवाल करते हुए कि पिछली बीआरएस सरकार के खिलाफ अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के दावों के बावजूद राज्य सरकार आउटर रिंग रोड (ओआरआर) का पट्टा रद्द क्यों नहीं कर रही है, उन्होंने कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष करते हुए उसके पहले वर्ष को ‘धोखा नाम संवत्सरम’ (विश्वासघात का वर्ष) करार दिया। उन्होंने राज्य प्रशासन पर प्रमुख वादों, खासकर फसल ऋण माफी और किसानों के आश्वासनों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "कांग्रेस ने किसानों का भरोसा छीन लिया है और कई शर्तें लगाकर रायतु भरोसा योजना को खत्म करने की साजिश कर रही है।" उन्होंने कहा कि मौजूदा कांग्रेस शासन में चल रही योजनाएं गड़बड़ा गई हैं। उन्होंने स्थानीय निकाय चुनावों में 42 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू करने में कांग्रेस की अक्षमता पर भी सवाल उठाया। यह कहते हुए कि सरकार खामियों का फायदा उठा रही है और न्याय में देरी के लिए अदालतों का इस्तेमाल कर रही है, रामा राव ने कसम खाई कि बीआरएस स्थानीय निकायों के आगामी चुनावों के दौरान सार्वजनिक आंदोलनों के माध्यम से कांग्रेस की धोखाधड़ी को उजागर करेगी।