नई दिल्ली- हैदराबाद: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष और तेलंगाना नगर प्रशासन और शहरी विकास (एमए एंड यूडी) मंत्री के.टी. रामाराव ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय संपत्ति को मुख्य रूप से अपने मूल राज्य गुजरात में लगा रहे हैं, जबकि तेलंगाना के विकास की उपेक्षा कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य को केंद्र सरकार से बहुत कम समर्थन मिला है, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस को समान राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी मानते हुए भविष्य में उनके साथ किसी भी तरह के गठबंधन से दृढ़ता से इनकार किया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अपनी बैठक के बाद, बीआरएस नेता ने हैदराबाद में महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से सहायता की कमी की आलोचना की। पिछले नौ वर्षों में तेलंगाना की महत्वपूर्ण वृद्धि और उपलब्धियों के बावजूद, हैदराबाद के विकास में केंद्र सरकार का योगदान नगण्य रहा है। मंत्री के.टी. रामा राव ने हैदराबाद के भीतर विभिन्न क्षेत्रों के विकास में सहयोग के लिए केंद्र से राज्य सरकार की बार-बार की गई अपील पर प्रकाश डाला।
मंत्री ने लकड़िकापूल से बीएचईएल और नागोले से एलबी नगर तक मेट्रो रेल के विस्तार के लिए राज्य की योजना पेश करने के लिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मिलने का इरादा व्यक्त किया। इन मामलों से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पहले ही केंद्र सरकार को सौंपी जा चुकी है। मंत्री के.टी. रामा राव ने मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (एमएमटीएस) में राज्य सरकार के योगदान के बावजूद केंद्र से प्रतिक्रिया की कमी की ओर इशारा किया। उन्होंने केंद्र सरकार से हैदराबाद में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार के साथ सहयोग करने का आग्रह किया और पटनचेरु से हयात नगर तक मेट्रो के विस्तार में समर्थन की अपील की। उन्होंने हैदराबाद में मेट्रो के विस्तार की उपेक्षा करते हुए उत्तर प्रदेश के लगभग 10 छोटे शहरों में मेट्रो रेल आवंटित करने के केंद्र के फैसले पर भी सवाल उठाया।
इसके अलावा, उन्होंने रणनीतिक सड़क विकास कार्यक्रम (एसआरडीपी) के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के सफल समापन का उल्लेख किया और एसआरडीपी के तहत रसूलपुरा परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय गृह विभाग से लगभग चार एकड़ भूमि की आवश्यकता पर जोर दिया। मंत्री के.टी. रामा राव ने कहा कि इस मुद्दे के समाधान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की मांग की गई है।
बाद में, उन्होंने पिछले 75 वर्षों में देश के विकास में महत्वपूर्ण विफलताओं के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों की आलोचना की।