हैदराबाद: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य आर कृष्णैया ने एक पत्र में मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से पिछले 10 महीनों से लंबित बिलों को जारी करने का अनुरोध किया है।
कृष्णैया ने कहा कि सरकार पिछले दो वर्षों से कुछ छात्रावास भवनों का किराया नहीं दे रही है और मालिक अधिकारियों पर छात्रावास खाली करने का दबाव बना रहे हैं।
सांसद ने परीक्षा अवधि के दौरान बिजली बिल का भुगतान नहीं करने पर डिस्कॉम द्वारा बिजली कटौती किये जाने से छात्रों को नुकसान होने की आशंका जतायी. कृष्णैया ने कहा कि 295 बीसी कॉलेज छात्रावास और 321 बीसी गुरुकुल स्कूल किराए के भवनों में संचालित होते हैं।
उन्होंने बताया कि 2014 में जारी एक जीओ के कारण, सरकार बीसी समुदायों के इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एमबीए, एमसीए, पीसी और डिग्री छात्रों को 35,000 रुपये तक की फीस की प्रतिपूर्ति कर रही थी।
कृष्णैया ने मुख्यमंत्री से कहा कि कई बीसी छात्र 35,000 रुपये से अधिक का भुगतान करने में असमर्थ हैं और इसलिए अपनी पढ़ाई बंद कर रहे हैं।
कृष्णैया ने कहा कि एससी और एसटी छात्रों के मामले में, केंद्र सरकार पूरी फीस की प्रतिपूर्ति कर रही है और राज्य सरकार अल्पसंख्यक छात्रों के लिए पूरी फीस की प्रतिपूर्ति कर रही है और आश्चर्य जताया कि सरकार बीसी छात्रों के खिलाफ भेदभाव क्यों दिखा रही है।
उन्होंने कहा कि बीसी छात्रों की पूरी फीस की प्रतिपूर्ति के लिए प्रति वर्ष अतिरिक्त 150 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।
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