हैदराबाद: केंद्रीय कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी पर कड़ा पलटवार करते हुए उन पर हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को लेकर "झूठे, बेबुनियाद और राजनीतिक मकसद से प्रेरित आरोप" लगाने का आरोप लगाया।
मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राजनीतिक फायदे के लिए जानबूझकर जनता को गुमराह कर रहे हैं और अपनी सरकार की नाकामियों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।
मेट्रो के पहले और दूसरे चरण पर रेवंत की टिप्पणियों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि केंद्र सरकार पहले ही पहले चरण के लिए 1,250 करोड़ रुपये दे चुकी है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उन्होंने कहा कि केंद्र मेट्रो के दूसरे चरण के लिए 50:50 लागत-साझाकरण मॉडल पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गया था; यह फैसला शहरी विकास मंत्री, मुख्यमंत्री और खुद उनके बीच हुई बैठकों में बताया गया था।
उन्होंने कहा, "हमें कांग्रेस या रेवंत रेड्डी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मैं तेलंगाना की जनता के प्रति जवाबदेह हूं।" उन्होंने आगे कहा कि केंद्र राज्य में नेशनल हाईवे, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और दूसरे विकास कार्यों के लिए पूरा सहयोग दे रहा है।
IRFC लोन के मुद्दे पर किशन रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री फिर से तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार ने खुद 13,500 करोड़ रुपये के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह उनका फैसला है। मैंने कभी इसका विरोध नहीं किया।" उन्होंने बताया कि उन्होंने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से बात की थी।
उनके मुताबिक, खट्टर ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि मेट्रो से होने वाली कमाई का इस्तेमाल सबसे पहले ऑपरेशन और रखरखाव के लिए किया जाना चाहिए और उसके बाद ही लोन चुकाने के लिए। किशन रेड्डी ने कहा, "मेट्रो रेल सेवाओं की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री को इस बारे में सलाह दी गई थी। हालांकि, राज्य सरकार सहमत नहीं हुई।" उन्होंने कहा कि देश की सभी मेट्रो एक ही मानक प्रक्रियाओं का पालन करती हैं और तकनीकी मुद्दों पर किसी भी मतभेद को बातचीत के ज़रिए सुलझाया जाना चाहिए, न कि राजनीतिक आरोपों के ज़रिए।
किशन रेड्डी ने मुख्यमंत्री पर दोष मढ़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "रेवंत रेड्डी अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी, KCR ने अलाइनमेंट में बदलाव का हवाला देते हुए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में तीन साल की देरी की थी। आज रेवंत भी उसी पैटर्न का पालन कर रहे हैं।"