हैदराबाद: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके पंजाब समकक्ष भगवंत सिंह मान, दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी शनिवार को प्रगति भवन पहुंचे.
दोनों बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे और केजरीवाल की टीम बेगमपेट एयरपोर्ट से आईटीसी काकतीय स्टार होटल के लिए रवाना हो गई। बाद में दिल्ली के सीएम केजरीवाल की टीम प्रगति भवन पहुंची.
अरविंद केजरीवाल केसीआर ने शनिवार को दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रशासक के रूप में नामित करने वाले केंद्र द्वारा पारित अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगा, जिसका दिल्ली सरकार में सेवारत सभी नौकरशाहों की पोस्टिंग और स्थानांतरण पर अंतिम निर्णय होगा।
आम आदमी पार्टी (आप) के नेता ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि वह "सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ भाजपा सरकार द्वारा पारित असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक अध्यादेश" के खिलाफ तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का समर्थन मांगेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक आदेश पारित किया था जिसमें दिल्ली सरकार को कानून बनाने और नौकरशाहों को पोस्ट या स्थानांतरित करने की शक्ति दी गई थी।
सर्वसम्मत फैसले में, शीर्ष अदालत की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 11 मई को कहा था कि दिल्ली सरकार के पास राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्तियां थीं।
केजरीवाल अन्य आप नेताओं के साथ अध्यादेश के खिलाफ पार्टी को समर्थन देने के लिए भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से आग्रह करेंगे।
वह बीआरएस से यह भी अनुरोध करेंगे कि मोदी सरकार द्वारा अध्यादेश को बदलने के लिए संसद में लाए जाने वाले विधेयक का विरोध किया जाए।
केसीआर के साथ बैठक आप नेताओं की विभिन्न राज्यों में विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं के साथ होने वाली बैठकों की श्रृंखला में नवीनतम होगी।
केजरीवाल ने संसद में कांग्रेस का समर्थन हासिल करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी से भी समय मांगा है।
25 मई को, केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार से समर्थन हासिल करने के लिए मुलाकात की थी। आप नेताओं ने शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे के साथ भी अलग से बैठक की।
केजरीवाल इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करने के लिए कोलकाता में थे। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि जब नरेंद्र मोदी सरकार संसद में विधेयक पेश करेगी तो तृणमूल कांग्रेस इसका विरोध करेगी।