हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव ने सोमवार को कहा कि विकास को नजरअंदाज करने और लोगों के बीच दुश्मनी पैदा करने वाली भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के नाम पर लोगों को फिर से विभाजित करने की साजिश कर रही है।
केसीआर, जैसा कि मुख्यमंत्री लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं, ने कहा कि भारत कई संस्कृतियों, परंपराओं, जातियों और धर्मों से समृद्ध है और दुनिया के लिए विविधता में एकता की वकालत करने में एक आदर्श के रूप में खड़ा है।
यूसीसी का विरोध करेगा बीआरएस
उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के एक प्रतिनिधिमंडल को बताया कि भारत की विविधता की रक्षा के लिए, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) इस विधेयक को सख्ती से खारिज कर रही है, जिसने उनसे संसद में कोई विधेयक लाए जाने पर यूसीसी का विरोध करने का आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बीआरएस केंद्र सरकार के उन फैसलों का विरोध कर रहा है जो देश के लोगों की एकता के लिए हानिकारक हैं। उन्होंने कहा कि अपनी अनूठी संस्कृति वाले आदिवासी, हिंदू सहित विभिन्न जातियां और धार्मिक लोग यूसीसी को लेकर भ्रम में थे और चिंतित थे।
एआईएमपीएलबी ने अपने अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी के नेतृत्व में प्रगति भवन में केसीआर से मुलाकात की। बोर्ड ने सीएम से यूसीसी बिल का विरोध करने का अनुरोध किया, जो देश के लोगों के अस्तित्व और उनकी विरासत में मिली परंपराओं और संस्कृतियों के लिए एक बाधा है।
इस बैठक में एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, विधायक अकबरुद्दीन, मंत्री महमूद अली, केटी रामा राव, बोर्ड के कार्यकारी सदस्य और अन्य ने भाग लिया।
यूसीसी थोपना दुर्भावनापूर्ण प्रयास: केसीआर
इस मौके पर केसीआर ने कहा, ''यह स्पष्ट है कि यूसीसी लागू करना केंद्र सरकार का एक दुर्भावनापूर्ण प्रयास है. भाजपा सरकार पिछले नौ वर्षों से देश के विकास और जन कल्याण की अनदेखी कर रही है। भाजपा ने यूसीसी विधेयक के माध्यम से राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए समुदायों के बीच झड़पें कराकर विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देकर लोगों को भड़काने की साजिश रची। यही मुख्य कारण है, हम यूसीसी बिल का विरोध कर रहे हैं जिसे भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार जल्द ही पेश करेगी।''
उन्होंने स्पष्ट किया कि बीआरएस आगामी संसद सत्र में यूसीसी बिल का विरोध करेगा। इसके अलावा, बीआरएस सभी समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों को एकजुट करके यूसीसी बिल पर लड़ाई लड़ेगा। सीएम ने संसदीय दल के नेता के.केशव राव और नामा नागेश्वर राव को संसद के दोनों सदनों में केंद्र के खिलाफ लड़ने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया.
इस बीच, एआईएमपीएलबी ने यूसीसी बिल का विरोध करने और 'गंगा जमुनी तहजीब' की रक्षा करने और धर्मों और क्षेत्रों के बावजूद सभी वर्गों के लोगों के रीति-रिवाजों की रक्षा करने के उनके प्रयास का समर्थन करने के लिए सीएम केसीआर को धन्यवाद दिया।
समान नागरिक संहिता
यूसीसी के लिए बहस नई नहीं है। यह भारत में औपनिवेशिक काल का है। 1835 में, कानूनों के एक सामान्य सेट की वकालत करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि व्यक्तिगत मामले संहिताकरण के दायरे में नहीं होने चाहिए। अंग्रेजों ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) पेश की, जो भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता है, लेकिन उन्होंने नागरिक मामलों को अछूता छोड़ दिया।
वर्तमान में, भारत में एक समान आपराधिक संहिता है लेकिन एक समान नागरिक संहिता का अभाव है। भारत में व्यक्तिगत कानून देश के प्रमुख धर्मों के आधार पर भिन्न-भिन्न हैं। उदाहरण के लिए, हिंदू हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम 1956, और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम 1956 द्वारा शासित होते हैं।
अन्य व्यक्तिगत कानून हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट 1937, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936, और सिख आनंद विवाह अधिनियम 1909।
व्यक्तिगत कानूनों के अलावा, एक धार्मिक रूप से तटस्थ कानून है जिसे विशेष विवाह अधिनियम 1954 कहा जाता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44, जो राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) के अंतर्गत आता है, में कहा गया है कि "राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।" हालाँकि, चूँकि यह अनुच्छेद DPSP के अंतर्गत है, इसलिए यह मौलिक अधिकार के रूप में न्यायसंगत नहीं है। संविधान निर्माताओं ने इसे DPSP के अंतर्गत रखा, क्योंकि आज़ादी के समय समान नागरिक संहिता लागू करना संभव नहीं था। उन्होंने इसे भविष्य की सरकारों पर छोड़ दिया कि वे इसे तब लागू करें जब राष्ट्र तैयार हो जाए।
यद्यपि यूसीसी के लिए बहस फिर से शुरू हुई, लेकिन मूल प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है, 'क्या भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता हासिल करना संभव है?'
आईएएनएस के इनपुट के साथ