Bengaluru बेंगलुरू: वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंड्रे ने वन क्षेत्रों में सिनेमा, वृत्तचित्र, धारावाहिक आदि किसी भी फिल्मांकन के लिए सरकारी अनुमति लेना अनिवार्य करने का आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को स्पष्ट निर्देश देने वाले मंत्री ने कहा कि संबंधित उप वन संरक्षक एक निश्चित शुल्क का भुगतान करने के बाद फिल्म, टेलीविजन वृत्तचित्र, धारावाहिक आदि के फिल्मांकन के लिए अनुमति दे रहे हैं। साथ ही, चूंकि अधिकारी स्थानीय स्तर पर भी अनुमति दे रहे हैं, इसलिए संभावना है कि वन क्षेत्र की गोपनीय जानकारी बाहरी दुनिया को उपलब्ध हो जाएगी। इससे पर्यावरण और जैव विविधता को भी नुकसान होगा। वन और वन्यजीवों की रक्षा करने और अगली पीढ़ी को बेहतर पर्यावरण और प्रकृति सौंपने के लिए, उन्होंने राज्य के किसी भी वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार के फिल्मांकन के लिए सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य करने के लिए उचित आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।