के.चंद्रशेखर राव सरकार ने कहा है कि तेलंगाना देश का एकमात्र राज्य बनकर उभरा है जिसने बिजली कटौती पर काबू पा लिया है और सभी क्षेत्रों को निरंतर गुणवत्ता वाली बिजली प्रदान कर रहा है।
राज्य सरकार के अनुसार, मुख्यमंत्री द्वारा तैयार की गई योजनाओं से राज्य को केवल नौ वर्षों में बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद मिली।
2014 में राज्य की स्थापना के समय, तेलंगाना की बिजली उत्पादन क्षमता 7,778 मेगावाट थी और अब 2023 में इसे बढ़ाकर 18,567 मेगावाट कर दिया गया है।
सरकार ने बिजली आपूर्ति प्रणालियों का भी विस्तार किया है और उत्पादन और आपूर्ति दोनों प्रणालियों को मजबूत करने के लिए इन नौ वर्षों में 97,321 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
तेलंगाना सरकार बड़े पैमाने पर बिजली सब्सिडी प्रदान करती है ताकि राज्य के सर्वांगीण विकास में योगदान देने वाले क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा सके।
राज्य सरकार ने दावा किया कि 2014 के बाद से घरेलू, रोजगार और कृषि क्षेत्रों से संबंधित 72.41 लाख उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई बिजली पर 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी दी गई।
सरकार द्वारा प्रदान की गई बिजली से किसानों और विभिन्न निम्न-आय समूहों का आर्थिक विकास हुआ जिससे उनकी जीवन स्थितियों में सुधार हुआ।
राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, वे कृषि क्षेत्र में कुल 27,48,598 मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान कर रहे हैं।
सरकार प्रति माह 0-50 यूनिट बिजली की खपत करने वाले लगभग 35,61,809 परिवारों के बीपीएल परिवारों का बिजली शुल्क भी वहन कर रही है। प्रति माह 101 यूनिट से कम बिजली का उपयोग करने वाले कुल 25,00,433 अनुसूचित जाति उपभोक्ता और 2,95,114 अनुसूचित जनजाति उपभोक्ता सरकारी बिजली नीतियों से लाभान्वित होते हैं।
इनके अलावा 6,494 पोल्ट्री फार्म मालिकों, 32,654 हेयर-कटिंग सैलून मालिकों, 65,806 कपड़े धोने की दुकान मालिकों और 56 धोबी घाटों को बिजली सब्सिडी का लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार 5,011 पावरलूम और 39 कताई मिलों को सब्सिडी वाली बिजली की आपूर्ति भी कर रही है।
केसीआर सरकार ने कहा, इन सभी पहलों ने तेलंगाना को कृषि, औद्योगिक, सेवा और व्यापार क्षेत्रों में अग्रणी बनने में मदद की है।