Hyderabad: बिजली खरीद समझौतों (पीपीए) पर न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर आयोग ने पिछली बीआरएस सरकार द्वारा बिजली खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच शुरू कर दी है।
न्यायमूर्ति रेड्डी द्वारा संकलित दस्तावेजी साक्ष्यों की समीक्षा पूरी करने के बाद, सूत्रों ने कहा कि न्यायमूर्ति लोकुर आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के साथ पिछली सरकार द्वारा किए गए पीपीए का विवरण पहले ही आयोग को दे दिया गया था। ऊर्जा विभाग आयोग को पीपीए का पूरा विवरण उपलब्ध करा रहा था।