अतिक्रमण पर जनहित याचिका में प्रमुख अधिकारियों को नोटिस
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने रंगारेड्डी जिले में ग्राम कांतम की बेशकीमती भूमि पर कथित अतिक्रमण पर चिंता जताने वाली जनहित याचिका का संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति जे श्रीनिवास राव की पीठ ने प्रमुख सरकारी अधिकारियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। जनहित याचिका रंगारेड्डी जिले के कंडुकुर के बचुपल्ली गांव के निवासी और कृषक कंडुकुरी श्रीनिवास ने दायर की थी, जिन्होंने ग्राम कांतम की 6.15 एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि कुछ निजी व्यक्तियों ने अवैध रूप से भूमि पर कब्जा कर लिया है, इसे भूखंडों में बदल दिया है और इस पर मकान बना लिए हैं, जबकि स्थानीय राजस्व अधिकारी इस पर आंखें मूंदे हुए हैं।
जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने पंचायत राज और राजस्व विभागों के प्रमुख सचिवों, जिला कलेक्टर और कंडुकुर के आरडीओ और तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को ग्राम कांतम भूमि पर निर्माण की अनुमति देने के मुद्दे पर भी ध्यान देने का निर्देश दिया, जिसे सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए और निजी निर्माण के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
अयोग्यता पर आदेश प्रक्रियागत: बीआरएस वकील
बीआरएस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गंद्रा राम मोहन राव ने शुक्रवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय की खंडपीठ को बताया कि विधानसभा सचिव द्वारा दायर रिट अपील में कोई योग्यता नहीं है क्योंकि दलबदलुओं की अयोग्यता पर एकल न्यायाधीश का आदेश केवल प्रक्रियागत था। वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि आदेश में कोई ठोस कानूनी दायित्व नहीं लगाया गया है, बल्कि विधानसभा सचिव को केवल यह निर्देश दिया गया है कि वे तेलम वेंकट राव, कदियम श्रीहरि और दानम नागेंद्र की अयोग्यता की मांग करने वाली याचिकाएं स्पीकर को सौंपें और समाधान के लिए समयसीमा निर्धारित करें।
मोहन राव ने अपने तर्कों का समर्थन करने के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित कई निर्णयों का हवाला दिया, जिसमें ऐसे मामलों में शामिल कानूनी सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति जे श्रीनिवास राव की पीठ ने उनकी दलीलों पर ध्यानपूर्वक विचार किया और सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।