हैदराबाद: अधिक सरकारी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के साथ, गोपनीयता पर शोधकर्ताओं ने जल्दबाजी और जानकारी के गलत हाथों में पड़ने की संभावना पर सवाल उठाया है। सबसे अधिक संख्या में कैमरे स्थापित करने वाले तेलंगाना को 'प्रमुख निगरानी' राज्य के रूप में संदर्भित करते हुए, उन्होंने मांग की कि सरकार पहले निगरानी कानून के अलावा इसके उपयोग पर एक नियम पुस्तिका लेकर आए। टीएसआरटीसी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के मद्देनजर, शोधकर्ताओं ने विशेष रूप से तेलंगाना पुलिस द्वारा चेहरे की पहचान तकनीक के उपयोग के मद्देनजर गोपनीयता से संबंधित चिंताओं को उठाया है, जिसे एमनेस्टी जैसे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार निकायों की आलोचना का सामना करना पड़ा है। पूरे राज्य में 10 लाख सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, अकेले शहर में 6 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे पुलिस द्वारा लगाए गए हैं और लक्ष्य 15 लाख का आंकड़ा छूने का है। “जब आप कहते हैं कि प्रत्येक कैमरा 100 पुलिसकर्मियों के बराबर है तो आप अनिवार्य रूप से पुलिसिंग कर रहे हैं। कैमरे के माध्यम से कैप्चर किए गए फुटेज को अदालत में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है, ”गोपनीयता पर एक स्वतंत्र शोधकर्ता श्रीनिवास कोडाली का मानना है। श्रीनिवास के अनुसार राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर ऐसे उदाहरण हैं जहां अधिकारियों ने दावा किया है कि घटना के समय सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। “मेरी चिंता यह है कि क्या आरटीआई के माध्यम से मांगे जाने पर इसे आम जनता के लिए प्रदान किया जाएगा। जब आम जनता की इस तक पहुंच नहीं हो सकती है, तो यह जवाबदेही के बिना अत्यधिक पुलिसिंग का स्पष्ट मामला होगा। ऐसे उदाहरण हैं जहां यह दावा किया गया कि फुटेज उपलब्ध नहीं था क्योंकि कैमरा काम नहीं कर रहा था। नियम पुस्तिकाएं और निगरानी कानून कहां हैं?” उसने पूछा। 15 अगस्त को, मंत्री केटी रामा राव ने राजन्ना सिरसिला जिले की अपनी यात्रा के दौरान 'महिलाओं की सुरक्षा' का हवाला देते हुए 'बस लो भरोसा' लॉन्च किया। इसका उद्देश्य टीएसआरटीसी बसों में छेड़छाड़ को खत्म करना है। पिछले वर्ष मंत्री द्वारा प्रोजेक्ट iRASTE (प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के माध्यम से सड़क सुरक्षा के लिए बुद्धिमान समाधान) लॉन्च किया गया था। iRASTE द्वारा अपनाई गई प्रणाली AI और उन्नत ड्राइवर सहायता प्रणालियों को तैनात करके ड्राइवरों को सचेत करती है। पिछले कुछ वर्षों से इस मुद्दे को उठा रहे सामाजिक कार्यकर्ता एस क्यू मसूद ने आश्चर्य जताया कि सार्वजनिक बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने से छेड़छाड़ जैसे मुद्दों को कैसे रोका जा सकेगा। “संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताओं को संबोधित करना महत्वपूर्ण है, जैसा कि खादीर खान मामले जैसी घटनाओं से उजागर हुआ है, जहां निर्दोष लोगों को सीसीटीवी फुटेज के कारण गलत गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ सीसीटीवी कैमरों के दुरुपयोग को रोकने के लिए पुलिस को कड़े प्रोटोकॉल स्थापित करने चाहिए। इसके अतिरिक्त, इन कैमरों के रखरखाव पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आरटीआई के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि पुलिस द्वारा स्थापित लगभग 50% कैमरे गैर-कार्यात्मक हैं, ”उन्होंने तर्क दिया।