नालगोंडा: प्रयोगशालाओं और कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने के बारे में इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड के हालिया आदेशों के बाद, विभिन्न जूनियर कॉलेजों ने तर्क दिया है कि यह आदेश छात्रों में चिंता पैदा कर सकता है क्योंकि अगले दो महीनों में परीक्षाएँ होने वाली हैं। बोर्ड के फैसले का विरोध करते हुए, कॉलेजों ने कहा कि यह आदेश उन कॉलेजों पर वित्तीय बोझ डालेगा जो पहले से ही लंबित शुल्क प्रतिपूर्ति और बढ़ते कर्ज से जूझ रहे हैं। बोर्ड ने 3 फरवरी को प्रैक्टिकल परीक्षाएँ निर्धारित की हैं और वार्षिक परीक्षाएँ 5 मार्च से शुरू होंगी। आदेश में कहा गया है, "प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए, प्रत्येक लैब में तीन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए, जबकि थ्योरी परीक्षाओं के लिए प्रति कमरे एक कैमरा होना चाहिए।" पूर्ववर्ती नलगोंडा में, लगभग 140 जूनियर कॉलेज हैं और उन्हें पिछले तीन वर्षों से सरकार से लंबित 63 करोड़ रुपये की फीस प्रतिपूर्ति नहीं मिली है। एक निजी कॉलेज के मालिक ने कहा कि जब राज्य सरकार ने अभी तक फीस प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया है, तो कॉलेजों पर ऐसा वित्तीय बोझ डालना अनुचित है। उन्होंने कहा, "परीक्षा से ठीक एक सप्ताह पहले सीसीटीवी कैमरे लगाने से छात्रों में तनाव पैदा हो सकता है, जिससे उनका परीक्षा प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है।"