Hyderabad.हैदराबाद: जल शक्ति मंत्रालय ने 7 मई को कृष्णा नदी के सभी चार तटवर्ती राज्यों के सिंचाई मंत्रियों की बैठक बुलाई है। जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक का उद्देश्य कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-II के निर्णय पर राजपत्र अधिसूचना पर चर्चा करना है। इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जल संसाधन मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। चर्चा कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-II की रिपोर्ट-सह-निर्णय पर केंद्रित होगी, जो कृष्णा नदी को साझा करने वाले राज्यों के बीच लंबे समय से एक मुद्दा रहा है।
न्यायाधिकरण की स्थापना जल आवंटन पर विवादों को सुलझाने के लिए की गई थी, लेकिन कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियों के कारण इसके कार्यान्वयन में देरी हुई है। संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया है और मंत्रालय ने राज्यों से प्रतिनिधिमंडलों के विवरण के साथ उनकी उपस्थिति की पुष्टि करने का अनुरोध किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य आम सहमति बनाना और न्यायाधिकरण के निर्णय को लागू करने में अगले कदमों को सुविधाजनक बनाना है।
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