Hyderabad.हैदराबाद. तेलंगाना कैडर के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी ने अपना लिंग महिला से पुरुष में बदलने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त करके इतिहास रच दिया है। भारतीय सिविल सेवाओं में ऐसा पहली बार हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राजस्व विभाग के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के आदेश में कहा गया है, "एम अनुसूया के अनुरोध पर विचार किया गया है। अब से, अधिकारी को सभी आधिकारिक रिकॉर्ड में 'श्री एम अनुकथिर सूर्या' के रूप में पहचाना जाएगा।" अनुकथिर सूर्या कौन हैं? अनुकथिर सूर्या ने december 2013 में तमिलनाडु के चेन्नई में सहायक आयुक्त के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्हें 2018 में डिप्टी कमिश्नर के पद पर पदोन्नत किया गया और पिछले साल, वे तेलंगाना के हैदराबाद में अपनी वर्तमान पोस्टिंग पर चले गए। सूर्या ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चेन्नई से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने 2023 में भोपाल के नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से साइबर लॉ और साइबर फोरेंसिक में पीजी डिप्लोमा पूरा किया। हाल ही में, सूर्या, जिन्हें पहले एम अनुसूया के नाम से जाना जाता था, जो हैदराबाद में सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) के मुख्य आयुक्त (अधिकृत प्रतिनिधि) के कार्यालय में संयुक्त आयुक्त के रूप में कार्य करते हैं, ने अपना नाम एम अनुकाथिर सूर्या और अपना लिंग महिला से पुरुष में बदलने का अनुरोध दायर किया।
नालसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? यह घटनाक्रम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के लगभग एक दशक बाद हुआ है, जहां उसने तीसरे लिंग को मान्यता दी और इस बात पर जोर दिया कि लिंग पहचान एक "व्यक्तिगत पसंद" है। अदालत ने कहा, "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित करने का कोई औचित्य नहीं है... संविधान ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करने के अपने दायित्व को पूरा किया है। अब, यह हमारा दायित्व है कि हम उनके लिए एक सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए संविधान को मान्यता दें और उसकी व्याख्या करें। इसकी शुरुआत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देने से होती है।'' अदालत ने आगे कहा, ''अगर कोई व्यक्ति अपनी लिंग पहचान के अनुसार सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाता है, जिसे चिकित्सा प्रगति और नैतिक मानकों द्वारा सुगम बनाया गया है, और कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं हैं, तो सर्जरी के बाद उनके पुष्टि किए गए लिंग के आधार पर उनकी लिंग पहचान को पहचानने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए - कानूनी या अन्यथा।'' अदालत ने आगे कहा, ''इन कारणों से, हमारा मानना है कि विशिष्ट वैधानिक प्रावधानों की अनुपस्थिति में भी, व्यक्तियों को सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाने के बाद पुरुष या महिला के रूप में पहचाने जाने का संवैधानिक अधिकार है, जो उनके शारीरिक रूप को उनकी लिंग विशेषताओं के साथ संरेखित करता है।'
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