हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति टी विनोद कुमार शामिल हैं, ने सोमवार को एक आईपीएस अधिकारी को तेलंगाना राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक के रूप में नियुक्त करने के बीआरएस सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। इसने हैदराबाद के कानून के छात्र याचिकाकर्ता पब्बाथी साई कुमार को निर्देश दिया। आगे के निर्णय के लिए पीआईएल में निदेशक शिखा गोयल, आईपीएस, को पक्षकार बनाया और सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला मामले के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रदान करके प्रक्रिया को पूरा करने में एक जांच अधिकारी की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो आईओ को मामले को सुलझाने और आरोपियों को दंडित करने में मदद करती है। एफएसएल द्वारा किया गया कार्य सीधे तौर पर अभियुक्तों की दोषसिद्धि और बरी होने से संबंधित है; इन परिस्थितियों में, प्रयोगशाला का नेतृत्व केवल फोरेंसिक वैज्ञानिक को करना होगा, न कि किसी आईपीएस अधिकारी को। टीएसएफएसएल की स्थापना के बाद से इसका नेतृत्व एक फोरेंसिक वैज्ञानिक द्वारा किया जाता था, लेकिन 2015 के बाद से, सरकार नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एनएबीएल) में प्रख्यापित नियमों के उल्लंघन में, प्रतिष्ठित एफएसएल के प्रमुख के रूप में एक आईपीएस अधिकारी को तैनात कर रही है। बोर्ड स्पष्ट रूप से कहता है कि एक फोरेंसिक वैज्ञानिक को ही निदेशक के रूप में पेश किया जाना चाहिए, किसी अन्य विभाग के किसी अन्य अधिकारी को नहीं। 2015 से चार आईपीएस अधिकारियों को टीएसएफएसएल के निदेशक के रूप में तैनात किया गया है। पीठ कुमार द्वारा दायर डब्ल्यूपी (पीआईएल)52/2023 पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें टीएसएफएसएल के निदेशक के रूप में एक आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी।