Hyderabad हैदराबाद: BRS सरकार के कार्यकाल के फोन-टैपिंग मामले में जांच को "बेबुनियाद" और "बकवास" बताते हुए, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री के.टी. रामा राव ने हैरानी जताई कि मौजूदा सरकार द्वारा निगरानी करना अपराध कैसे हो सकता है। उन्होंने पूछा कि अगर पिछली BRS सरकार ने नियमों का उल्लंघन किया था, तो DGP बी. शिवधर रेड्डी को कटघरे में होना चाहिए था।
सिरसिला में मीडिया से बात करते हुए, जब यह खबर सार्वजनिक हुई कि उन्हें फोन-टैपिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तो रामा राव ने सवाल उठाया कि शिवधर रेड्डी, पूर्व पुलिस प्रमुख महेंद्र रेड्डी और जितेंद्र, और अन्य पुलिस अधिकारियों सहित पूर्व खुफिया प्रमुखों और DGPs को फोन-टैपिंग ऑपरेशन की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम क्यों नहीं बुला रही है।
रामा राव ने आरोप लगाया, "अगर जांच ईमानदार है, तो इन अधिकारियों से पहले पूछताछ की जानी चाहिए। इसके बजाय, राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और टाइम पास के लिए एक अंतहीन कहानी गढ़ी जा रही है।"
BRS नेता ने आरोप लगाया कि शासन के मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय, प्रशासन जनता का ध्यान भटकाने के लिए कालेश्वरम अनियमितताओं से लेकर फॉर्मूला-ई पेमेंट मामले, भेड़ खरीद योजना और अब फोन-टैपिंग तक लगातार नए विवाद खड़े कर रहा है।
रामा राव ने इस बात पर ज़ोर दिया कि निगरानी तंत्र राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद हैं, न कि पक्षपातपूर्ण राजनीति के लिए। "देश में हर सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने और स्थिरता बनाए रखने के लिए खुफिया एजेंसियों पर निर्भर करती है। यह निगरानी तंत्र जवाहरलाल नेहरू के समय से मौजूद है और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत जारी है। ये सिस्टम मंत्रियों या राजनीतिक अधिकारियों के विवेक पर काम नहीं करते हैं," उन्होंने तर्क दिया।