Hyderabad,हैदराबाद: बहुत जल्द ही, भोजन और दैनिक किराने के सामान की तरह, आपकी मासिक दवाइयों का स्टॉक डिलीवरी पार्टनर द्वारा 10 से 15 मिनट में आपके दरवाजे पर पहुंचा दिया जाएगा, वह भी भारी छूट और बाद में भुगतान की पेशकश के साथ। ऑनलाइन मेडिकल स्टोर द्वारा पारंपरिक स्टैंडअलोन मेडिकल दुकानों को बाधित करने के बाद, क्विक कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म अब तेज़ डोरस्टेप डिलीवरी सेवा के लिए ज़मीन तैयार कर रहे हैं। कुछ हफ़्ते पहले, स्विगी-इंस्टामार्ट ने ऑनलाइन दवा स्टोर फ़ार्मेसी के साथ मिलकर बेंगलुरु में एक पायलट सेवा शुरू की, जिसमें वादा किया गया था कि अब दवाएँ मिनटों में डिलीवर की जाएँगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आने वाले महीनों में अन्य शहरों में भी इसी तरह की पहल शुरू होने की उम्मीद है। दवाओं की तुरंत डोर डिलीवरी की अवधारणा नई है, हालाँकि इसने कई सवाल खड़े किए हैं। तेलंगाना राज्य और देश के अन्य जगहों के ड्रगिस्ट और केमिस्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख संघों ने ऐसी पहलों पर सवाल उठाए हैं।
“वर्तमान में, मेडिकल दुकानें योग्य फार्मासिस्ट रखने, दवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अनिवार्य बुनियादी ढाँचा और प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर दवाएँ देने जैसे नियमों और विनियमों का पालन करती हैं। ऑनलाइन मेडिकल स्टोर और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इन नियमों का पालन कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? कोई कैसे सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक को गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ मिल रही हैं?” तेलंगाना के केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष आर श्रीनिवास पूछते हैं। ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) के एक वरिष्ठ सदस्य, श्रीनिवास ने भारत में खुदरा दवाओं के लिए सख्त नियमों की ओर इशारा किया, ताकि मरीज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। “ऐसी साझेदारी से उचित पर्चे की जाँच और मरीज़ों की पहचान जैसे मानकों की अनदेखी होने की संभावना है। ई-फ़ार्मेसियों का अनियमित संचालन एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR) की समस्या को बढ़ाएगा और इसे रोकने के प्रयासों को कमज़ोर करेगा,” वे कहते हैं। इन आपत्तियों को उजागर करते हुए, हाल ही में AIOCD के राष्ट्रीय निकाय ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) को पत्र लिखकर ऐसी पहलों के लिए अनुमतियों की समीक्षा करने का आग्रह किया था। केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा, “नियामक अधिकारियों को हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों की गहन समीक्षा करनी चाहिए। ऐसी पहल न केवल कानूनी रूप से बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी चिंताएँ पैदा करती हैं।”