'India के विशाल प्राकृतिक संसाधन 'आत्मनिर्भरता', विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण'
Hyderabad/New Delhi हैदराबाद/नई दिल्ली : केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने गुरुवार को खनिज अन्वेषण की पूंजी-गहन प्रकृति को स्वीकार किया और हमारी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अधिक शोध, वैज्ञानिक जांच और सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय खनन, भूवैज्ञानिक और धातुकर्म संस्थान द्वारा आयोजित ‘खानों और खनिजों के क्षेत्र में चुनौतियों और अवसरों’ पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। सतत खनन उद्देश्य के अनुरूप, रेड्डी ने भूमिगत खनन को बढ़ावा देने पर प्रकाश डाला, जिसका लक्ष्य 29-30 तक 100 मिलियन मीट्रिक टन हासिल करना है। इसके अतिरिक्त, स्वच्छ ईंधन प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए कई उपाय अपनाए जा रहे हैं, जिनमें कोयला गैसीकरण, कोल बेड मीथेन (सीबीएम) गैसों का निष्कर्षण, कोयले से हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रियाओं की खोज और कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (सीसीएस) शामिल हैं।
उन्होंने उद्योग प्रतिनिधियों से खनन क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और नवाचार को आगे बढ़ाने में सरकार के साथ सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि आज का सम्मेलन टिकाऊ खनन क्षेत्र की चुनौतियों और समाधानों पर गहन चर्चा को बढ़ावा देगा। निजी क्षेत्र का नवाचार और जोखिम उठाना निकट भविष्य में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।" रेड्डी ने खनन और अन्वेषण उद्योगों से जुड़ी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के सीईओ के साथ रचनात्मक चर्चा भी की। उद्योग प्रतिनिधियों ने अपने सामने आने वाली चुनौतियों के साथ-साथ बहुमूल्य सुझाव और सिफारिशें भी प्रस्तुत कीं।
मंत्री ने आश्वासन दिया कि उठाए गए सभी मुद्दों और प्रस्तावित नीति सुझावों की मंत्रालय द्वारा गहन समीक्षा और विचार-विमर्श किया जाएगा, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की बातचीत सुशासन के लिए महत्वपूर्ण है और उद्योग की गतिशील प्रकृति और सरकारी प्रयासों के साथ मजबूत समन्वय के महत्व को प्रदर्शित करती है। उन्होंने कहा कि देश के विशाल प्राकृतिक संसाधन 2047 में विकसित भारत की ओर अपनी यात्रा और अक्षरशः 'आत्मनिर्भरता' प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे।