Hyderabad हैदराबाद: HYDRAA के कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ ने शुक्रवार को कहा कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC) द्वारा उपलब्ध कराया गया सैटेलाइट डेटा, लुप्त हो चुकी झीलों की पहचान करने और उनके फुल टैंक लेवल (FTL) की सीमाएं निर्धारित करने में एक "शक्तिशाली साधन" बन गया है। उन्होंने बताया कि इस डेटा का उपयोग सरकारी ज़मीन, पार्कों, सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थलों के सत्यापन के लिए भी किया जा रहा है।
NRSC केंद्र में आयोजित एक उपयोगकर्ता संवाद सेमिनार, 'पृथ्वी अवलोकन विधियां — विकसित भारत @ 2047 की प्राप्ति में रुझान और चुनौतियां' में बोलते हुए, रंगनाथ ने कहा कि यह जानकारी एजेंसी द्वारा आयोजित 'प्रजावाणी' कार्यक्रमों के दौरान विशेष रूप से उपयोगी साबित हुई, जहां
अधिकारी शिकायतकर्ताओं को सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से यह दिखा सकते थे कि समय के साथ इलाके की बनावट (topography) में किस प्रकार का बदलाव आया है। उन्होंने बताया कि NRSC के अनुमानों के अनुसार, आउटर रिंग रोड (ORR) के दायरे में आने वाली लगभग 61 प्रतिशत झीलें लुप्त हो चुकी हैं, और यदि शेष झीलों को संरक्षित नहीं किया गया, तो वे भी अगले 15 वर्षों के भीतर समाप्त हो सकती हैं। उन्होंने आगे कहा कि HYDRAA ने इन जल निकायों की पहचान करने और उन्हें सुरक्षित रखने के प्रयासों को और तेज़ कर दिया है।
कमिश्नर ने बताया कि एजेंसी ने ORR क्षेत्र के भीतर लगभग 1,350 एकड़ सरकारी और सार्वजनिक उपयोग वाली ज़मीन को पहले ही सुरक्षित कर लिया है, जिसका अनुमानित मूल्य 70,000 करोड़ रुपये से भी अधिक है।
सेमिनार के दौरान, "HYDRAA-Raksha" नामक एक नागरिक-केंद्रित पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। यह पोर्टल लोगों को कोई भी संपत्ति खरीदने से पूर्व, इस बात की जांच करने में सहायता प्रदान करेगा कि संबंधित भूखंड (plot) झील के FTL सीमा क्षेत्र, बफर ज़ोन अथवा सरकारी ज़मीन के दायरे में तो नहीं आता है। अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक चरण में इस पोर्टल का उपयोग केवल HYDRAA द्वारा आंतरिक कार्यों के लिए किया जाएगा, जिसके पश्चात इसे आम जनता के लिए भी उपलब्ध करा दिया जाएगा।
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