Hyderabad हैदराबाद: दुकानदारों की अराजकता के बीच हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति संरक्षण एजेंसी (HYDRAA) ने गुरुवार को पीरज़ादीगुडा के पर्वतपुर गांव में कई संरचनाओं और अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया। एजेंसी ने दावा किया कि अतिक्रमण सुखेंद्र रेड्डी ने किया था, जो पूर्व मेयर जक्का वेंकट रेड्डी और पूर्व सह-विकल्प सदस्य जगदीश रेड्डी के संरक्षण में काम कर रहे थे और निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों ने संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया। HYDRAA के अधिकारियों ने 15 भूखंडों, तीन दुकानों और दो मीटर ऊंची बनी चारदीवारी की नींव को हटा दिया। अस्थायी शेड को भी तोड़ दिया गया। स्थानीय निवासियों ने HYDRAA को कई शिकायतें कीं कि सरकारी स्वामित्व वाली दफन भूमि, जो 40 से अधिक वर्षों से उपयोग में है, पर अतिक्रमण किया गया था और अवैध रूप से आवासीय भूखंडों में परिवर्तित किया गया था। स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने तोड़फोड़ को रोकने का प्रयास किया, जिनमें से कुछ ने डीआरएफ टीमों के साथ बहस भी की। डीआरएफ कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के बीच तोड़फोड़ को लेकर तीखी बहस हुई, लेकिन स्थानीय पुलिस ने उन्हें रोक दिया।
एजेंसी ने उनके दावों का खंडन किया कि दुकानदारों को अपनी दुकानों से सामान हटाने के लिए एक घंटे का समय भी नहीं दिया गया। इसने कहा कि उन्होंने सभी सामान हटाने के लिए दो घंटे से अधिक का समय दिया और डीआरएफ कर्मचारियों ने सामान हटाने में उनकी सहायता भी की। हाइड्रा ने कहा कि सुखेंद्र रेड्डी, जिनकी निजी भूमि सरकारी भूमि के ठीक बगल में स्थित है, ने पड़ोसी कब्रिस्तानों पर अपना कब्जा बढ़ा लिया था और कोविड-19 महामारी के दौरान भूखंड बना लिए थे। उसने कथित तौर पर मिट्टी डालकर मौजूदा कब्रों को दफना दिया और चल रहे विवादों के बावजूद उन भूखंडों को बेच दिया गया। हाइड्रा ने यह भी कहा कि रजनीकांत रेड्डी नाम के एक व्यक्ति ने 200 वर्ग गज का प्लॉट खरीदा, जहाँ उसने तीन दुकानें बनाईं और उन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के माध्यम से बहुत सारा किराया वसूला। हाइड्रा ने यह भी दावा किया कि अतिक्रमणकारियों ने अधिकारियों या जनता को क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए दीवारों पर फर्जी कोर्ट केस नंबर पेंट किए। शिकायतकर्ताओं ने पूर्व मेयर जक्का वेंकट रेड्डी और सह-विकल्प सदस्य जगदीश रेड्डी पर सर्वे नंबरों का दुरुपयोग करके झूठी अनुमति प्राप्त करने में सुखेंद्र रेड्डी की सहायता करने का आरोप लगाया। HYDRAA आयुक्त ए.वी. रंगनाथ ने Google मैप्स, NRSC सैटेलाइट इमेज और राजस्व रिकॉर्ड का उपयोग करके विस्तृत जांच की। एक फील्ड निरीक्षण ने पुष्टि की कि भूमि वास्तव में सरकारी स्वामित्व वाली थी और कब्रिस्तान का हिस्सा थी। स्थानीय लोगों ने आयुक्त को बताया कि वे भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए सात साल से लड़ रहे थे।