हैदराबाद: मंगलवार को BJP के मेदक सांसद एम. रघुनंदन राव ने राज्य सरकार से मांग की कि वह एक 'श्वेत पत्र' (White Paper) जारी करे। इसमें हर जिले में 'असाइंड लैंड' (सरकार द्वारा आवंटित ज़मीन) की जानकारी, इसके लाभार्थियों और अभी किसके कब्ज़े में यह ज़मीन है, इसका पूरा ब्यौरा हो।
BJP सांसद ने 22-A लिस्ट में गलत एंट्री के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की और कहा कि अगर राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी किसी गड़बड़ी के दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें पद से हटा दिया जाना चाहिए।
धारा 22-A के तहत लिस्टेड प्रॉपर्टीज़ को लेकर चल रहे विवाद पर रघुनंदन राव ने आशंका जताई कि सरकार 'असाइंड लैंड्स (ट्रांसफर पर रोक) एक्ट, 1977' को रद्द करने पर विचार कर रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार को अपना रुख साफ करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गरीब किसान और लाभार्थी अपनी ज़मीन से वंचित न हों।
रघुनंदन राव ने राजस्व मंत्री पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि वे विधानसभा में 22-A के मुद्दे पर बोलने से पहले ठीक से तैयारी नहीं कर पाए थे।
उन्होंने दावा किया कि कोंडापाक-वेल्कट गांव और राजीव राहदारी का ज़िक्र करते समय पोंगुलेटी ने तथ्यों में गलतियां की थीं।
BJP सांसद ने धरणी और भू-भारती ज़मीन रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ियों की जांच हाई कोर्ट के जज से कराने की मांग की। रघुनंदन राव ने सवाल किया कि सरकार ने धारा 22-A के तहत लाई गई ज़मीनों की जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की।
उन्होंने कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद 43,440 एकड़ ज़मीन को कथित तौर पर इसमें शामिल किए जाने पर स्पष्टीकरण मांगा और पूछा कि इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ मामले क्यों दर्ज नहीं किए गए।