हैदराबाद: लीज के लिए ORR ऊपर, 6000-7000 करोड़ रुपये के राजस्व की उम्मीद

हैदराबाद: हैदराबाद को आउटर रिंग रोड (ORR) के टोल, ऑपरेट एंड ट्रांसफर (TOT) के जरिए एक और रिकॉर्ड रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है. हैदराबाद ग्रोथ कॉरिडोर लिमिटेड (एचजीसीएल), जो बाहरी रिंग रोड के संचालन और रखरखाव में लगी हुई है, ने सार्वजनिक, निजी भागीदारी में 30 साल की अवधि के लिए टीओटी आधार पर 150 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को पट्टे पर देने का फैसला किया है।

इस संबंध में, एचजीसीएल ने बोलीदाताओं को पट्टे पर अनुबंध निष्पादित करने के लिए बुलाया है। एचजीसीएल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हमारी उम्मीद के मुताबिक 30 साल की लीज से एचजीसीएल को 6,000-7,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा।'

मौजूदा समय में एचजीसीएल निजी एजेंसियों को सालाना आधार पर संचालन और रखरखाव का ठेका देती है। हालांकि, सालाना लीज अनुबंध को पूरा करने में कंपनी के लिए कुछ बाधाएं थीं। एचजीसीएल को अगले साल के अनुबंधों के लिए हर साल निजी एजेंसियों से अग्रिम रूप से बोलियां आमंत्रित करनी पड़ती हैं और नए अनुबंधों को अंतिम रूप देने में लंबा समय लगता है।

उदाहरण के लिए, यदि अनुबंध मार्च में समाप्त हो रहा है, तो कम से कम 90 दिन पहले दिसंबर से बोलियां आमंत्रित की जानी चाहिए। इसके अलावा कई बार ऐसा भी हुआ है, जिसमें कुछ एजेंसियों ने विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए अनुबंध के विस्तार के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया. इन सभी मुद्दों को हल करने के लिए, एचजीसीएल ने अब लीज अवधि को 30 साल तक बढ़ाने का फैसला किया है।

पदाधिकारी ने कहा कि हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में 30 साल की लीज अवधि को मंजूरी दी गई है और यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है.