Hyderabad: एनजीटी ने मूसी रिजुविनेशन प्रोजेक्ट के खिलाफ बीआरएस की याचिका खारिज की
बीआरएस की याचिका खारिज की
Hyderabad: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने भारत राष्ट्र समिति (BRS) के नेता पी कार्तिक रेड्डी की उस पिटीशन को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने मूसी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की राज्य सरकार की कोशिशों के खिलाफ फाइल की थी।
राजेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में BRS के इंचार्ज कार्तिक रेड्डी ने NGT की चेन्नई बेंच में एक पिटीशन फाइल की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार ज़रूरी परमिशन लेने में फेल रही है और प्रोजेक्ट में, खासकर लंगर हाउस में बापू घाट के पास मूसी और एसा नदियों के संगम पर गांधी सरोवर प्रोजेक्ट बनाने में एनवायरनमेंटल नियमों का उल्लंघन कर रही है।
राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि रेड्डी की पिटीशन पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड थी और गलत इरादे से दी गई थी।
दोनों दलीलों को सुनने के बाद, NGT ने कथित तौर पर पिटीशनर द्वारा पेश किए गए सबूतों की कमी का हवाला देते हुए राज्य सरकार के पक्ष में ऑर्डर दिया। NGT ने देखा कि पिटीशन में इस स्टेज पर उसके दखल की ज़रूरत वाले कोई ठोस आधार नहीं थे।
मूसी रिजुवनेशन प्रोजेक्ट के खिलाफ पिटीशन खारिज होने से राज्य सरकार को राहत मिली है, जो मूसी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के फेज़ 1 को 6,500 से 7,000 करोड़ रुपये में पूरा करने की बड़ी प्लानिंग कर रही थी, जो मूसी रिवरफ्रंट के साथ 21 km की दूरी तक फैला होगा।
BRS का दावा है कि कांग्रेस सरकार बिना डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) के मूसी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी।
मधु पार्क रिज अपार्टमेंट्स, जो लंगर हौज़ में मूसी नदी के किनारे बना है, मूसी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पहले फेज़ के हिस्से के तौर पर गांधी सरोवर प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए राज्य सरकार की पसंदीदा जगह रही है।
राज्य सरकार ने अपार्टमेंट में रहने वालों को खाली करने का नोटिस जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि अपार्टमेंट मूसी नदी के बफर-ज़ोन में बनाए गए थे।
मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कई मौकों पर सबके सामने कहा है कि अगर रहने वाले लोग गांधी सरोवर प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए जगह नहीं छोड़ते हैं, तो अपार्टमेंट की “ज़ीरो वैल्यू” होगी। मधु पार्क रिज के अलावा, इसके आस-पास की एक दरगाह को भी खाली करने का नोटिस मिला है।