Hyderabad,हैदराबाद: स्कूलों के फिर से खुलने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन राज्य में निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा की जा रही अत्यधिक फीस वृद्धि से अभिभावकों को राहत मिलने की संभावना नहीं है। और फीस विनियमन के लिए उनका इंतजार और लंबा होता जाएगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने अभी तक फीस विनियमन समिति को मंजूरी नहीं दी है, जिसका आश्वासन पार्टी ने राज्य विधानसभा चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में दिया है। फीस विनियमन की मांग जोर पकड़ने के साथ, शिक्षा विभाग ने हाल ही में एक स्कूल फीस नियामक समिति का प्रस्ताव रखा है और विभाग को राज्य सरकार से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिलने पर, प्रस्ताव को आईटी मंत्री डी श्रीधर बाबू की अध्यक्षता वाली कैबिनेट उपसमिति को भेजा जाएगा। उपसमिति की सिफारिशों के आधार पर, एक विधेयक का मसौदा तैयार किया जाएगा और अगले राज्य विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।
अगर कांग्रेस सरकार स्कूल फीस विनियामक अधिनियम लेकर आती है, तो भी इसे अगले शैक्षणिक वर्ष यानी 2025-26 से ही लागू किया जा सकेगा, क्योंकि अधिकांश निजी स्कूलों ने आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के अलावा इस वर्ष के लिए पहले ही 20-30 प्रतिशत के बीच फीस बढ़ा दी है। स्कूल फीस विनियामक समिति के तेलंगाना प्रवेश और शुल्क विनियामक समिति की तर्ज पर होने की उम्मीद है, जो हर तीन साल की ब्लॉक अवधि के लिए एक बार इंजीनियरिंग, चिकित्सा और फार्मेसी सहित पेशेवर कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले निजी कॉलेजों के लिए शुल्क संरचना तय करती है। पेशेवर कॉलेजों की फीस आय और व्यय प्राप्तियों, ऑडिट की गई बैलेंस शीट, विकास संबंधी जरूरतों के लिए आवश्यकताओं, अन्य विवरणों के आधार पर संशोधित की जाती है।